केळी उत्पादकांचा रावेर तालुका कृषी अधिकाऱ्याविनाच

केळी उत्पादन घेणाºया रावेर तालुक्यात शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी विभागाच्या शासन योजना पोहोचवून त्यांच्या व्यथा वेदना जाणून थेट शासनापर्यंत पोहचवण्यासाठी असलेले तालुका कृषी अधिकारी पद मात्र वर्ष दीड वर्षांपासून रिक्त आहे. यामुळे शासनाने केळी उत्पादक शेतकरी वाºयावर सोडल्याचे चित्र आहे.

ठळक मुद्देरावेर : एक ते दीड वर्षापासून सुरू आहे ‘प्रभारी राज’जिल्ह्याच्या अर्थकारणाचा कणा असलेल्या केळी उत्पादकांचा तालुका कृषी अधिकारी विना वाºयावर

किरण चौधरीरावेर, जि.जळगाव : जागतिक वातावरणाच्या बदलात केळीबागा जगवणे व टिकवणे व शाश्वत उत्पादन घेणे हे एक कडवे आव्हान पेलत तावून सुलाखून निघत व्यापारीवर्गाच्या नफेखोरीला बळी पडत असलेला केळी उत्पादक हा जिल्ह्याच्या अर्थकारणाचा कणा मानला जातो. मात्र असे असले तरी केळी उत्पादन घेणाºया रावेर तालुक्यात शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी विभागाच्या शासन योजना पोहोचवून त्यांच्या व्यथा वेदना जाणून थेट शासनापर्यंत पोहचवण्यासाठी असलेले तालुका कृषी अधिकारी पद मात्र वर्ष दीड वर्षांपासून रिक्त आहे. यामुळे शासनाने केळी उत्पादक शेतकरी वाºयावर सोडल्याचे चित्र आहे.शासनाच्या तालुका कृषी कार्यालयातील तालुका कृषी अधिकारी पदावरील सुधाकर एस. पवार यांची दीड वर्षांपूर्वी बदली झाल्यापासून या पदावर प्रभारी कार्यभार वाहिला जात आहे. त्यांच्या बदलीनंतर प्रभारी तालुका कृषी अधिकारी म्हणून रूजू झालेले मंडळाधिकारी एस.आर.साळुंखे सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्यानंतर आता मंडळाधिकारी एम.आर.भामरे यांनी पदभार स्वीकारला आहे.रावेर तालुक्यात सुमारे २२ हजार हेक्टर क्षेत्र केळी लागवडीखाली असते. दरम्यान, काही प्रयोगशील शेतकरी डाळींब, पेरू फळबागांसह हळद, अद्रक मसाले पिकांचे उत्पादन घेतात. जागतिक पर्यावरण बदलाचा फटका दिवसेंदिवस केळी उत्पादनाला बसत आहे. केळी उत्पादन हे कमालीचे संवेदनशील झाले आहे. लागवडीपासून कुक्कूंबर मोझॅक व्हायरस असो हिवाळ्यातील कमी तापमानाचा फटका असो, विषम व दमट हवामानातील करपा वा चरका असो तथा अति उष्ण तापमानात होरपळणाºया केळीबागांचा प्रश्न असो. केळी उत्पादनाला कडवे आव्हान देणाºया या संकटात शेतकºयांना आधार ठरणारी हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत मिळणाºया संरक्षित विम्याच्या रकमेपासून वंचित राहण्याचे संकट शेतकºयांवर घोंघावत आहे. असे असताना मात्र शासन व शेतकरीवर्गाचा दुवा असलेला सक्षम तालुका कृषी अधिकारी तालुक्याला नसल्याने केळी उत्पादक वाºयावर सुटला आहे.तालुक्यातील केळी उत्पादकांसह लोकप्रतिनिधींची हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना शेतकरी हिताची नव्हे तर विमा कंपन्यांची गल्लाभरू योजना असल्याचे निर्णायक मत प्रशासकीय पातळीवरून शासनस्तरावर पोहचवून तत्संबंधी तगादा लावण्यासाठी सक्षम तालुका कृषी अधिकारी नियुक्त होण्याची गरज आहे. मात्र असे असताना मात्र त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याची विदारक स्थिती आहे. तत्संबंधी, जिल्हा प्रशासनाने गांभिर्याने दखल घेऊन तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.जिल्ह्याच्या अर्थकारणाचा पाया असलेल्या केळी उत्पादकांच्या रावेर तालुक्याला सक्षम तालुका कृषी अधिकारी नसल्याने तालुक्यातील केळी उत्पादकांच्या जीवनमरणाच्या समस्या आ’वासून आहेत. तत्संबंधी शासनाने तातडीने तालुका कृषी अधिकारी नियुक्त करून केळी उत्पादकांच्या समस्यांना वाचा फोडण्याची गरज आहे.-अमोल गणेश पाटील, केळी उत्पादक शेतकरी, केºहाळे बुद्रूक, ता.रावेर