आशा कर्मचाऱ्यांचा सरकारला ४८ तासांचा अल्टीमेटम

येत्या ४८ तासांत महाराष्ट्र शासनाने आशा यांच्या मागण्या मंजूर न केल्यास लासूर पी. एच. सी. मधील ३२ आशा व २ गटप्रवर्तक बेमुदत कामावर बहिष्कार टाकतील. इतर अनेक आरोग्य केंद्रांतील आशा गटप्रवर्तकही संपाची तयारी करीत आहे, अशी माहिती जळगाव जिल्हा आरोग्य खाते आशा व गटप्रवर्तक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमृत महाजन यांनी एका पत्रकाद्वारे दिली आहे.

पत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील आशांनी १५ जून रोजी लाक्षणिक संप करून सरकारला १४ मागण्यांचे निवेदन दिले होते. त्याचा पाठपुरावा केला. त्या निवेदनावर महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य खात्याने काही विचार न केल्यामुळे सरकारने आशांनी कामांवर बेमुदत बहिष्कार आंदोलन लादले आहे. आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक रविवारसहित दररोज आठ तासांपेक्षा जास्त काम करतात. म्हणून त्यांना इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घ्यावे, आशांना किमान १८ हजार रुपये तर गट प्रवर्तक यांना २१ हजार रुपये पगार द्यावा, या प्रमुख मागण्यांसह नागरी भागातील आशांना प्रोत्साहन भत्ता. शहरी व ग्रामीण भागातील आशा स्वयंसेविका यांना कबूल केल्याप्रमाणे प्रत्येकी १ हजार रुपये, गटप्रवर्तक पाचशे रुपयांप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता दिलेला नाही. समान कामाला समान वेतन तत्त्व लागू करावे, या मागण्यांचा समावेश आहे.

१७ जुलै २०२०च्या परिपत्रकानुसार आशा स्वयंसेविका यांना दोन हजार रुपये तर गटप्रवर्तक यांना तीन हजार रुपये कायम असून दरमहा व निश्चित स्वरूपाची असल्यामुळे रक्कम पूर्ण द्यावी, कपात करू नये, ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा थकीत मोबदला विनाविलंब द्यावा. कोरोनाबाधित आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक त्यांचे कुटुंबीयांसाठी मोफत उपचार व व्हेंटिलेटर असलेले बेड आरक्षित करा, कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास यांच्या वारसांना ५० लाख रुपयांचे विमा कवच द्यावे, अशा मागण्याही निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

हे निवेदन युनियनचे जिल्हाध्यक्ष अमृत महाजन यांचे नेतृत्वातील वनिता मोरे, नगूबाई चांभार, वैशाली कोळी, अंजना माळी, भारती माळी, विजया महाजन, सुनंदा पाटील, जयश्री पाटील, प्रतिभा माळी, शालिनी पाटील या प्रतिनिधींनी सादर केले आहे.