वॉटर ग्रेससोबतचा तंटा मिटविण्यासाठी लवादाची होणार नेमणूक

मनपा विरोधातली याचिका मागे घेण्याची अट : महासभेपुढे प्रस्ताव होणार सादर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : शहराच्या दैनंदिन सफाईचे काम पाहत असलेल्या वॉटर ग्रेस कंपनीसोबत मनपा प्रशासनाच्या सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढून काही वादग्रस्त मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासाठी लवाद म्हणून महापालिका प्रशासनाकडून सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव येत्या महासभेपुढे ठेवण्यात आला आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून शहराचा स्वच्छतेचा ठेका नाशिक येथील वॉटर ग्रेस कंपनीला देण्यात आला आहे. मात्र, हा ठेका दिला गेल्यापासून महापालिका प्रशासन व ठेकेदार यामध्ये काही मुद्द्यांवरून वाद सुरू आहेत. फेब्रुवारी २०२० मध्ये नगरसेवकांनी केलेल्या तक्रारीनंतर महापालिकेने वाटर ग्रेस कंपनीचा ठेका रद्द करण्याबाबत पडताळणी सुरू केली होती. तसेच काही महिन्यांसाठी संबंधित कंपनीकडून सुरू असलेले स्वच्छतेचे काम बंद केले होते. मनपा प्रशासनाच्या या निर्णयाविरोधात कंपनीने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर अजूनही कामकाज सुरू आहे. महापालिका प्रशासनाकडून संबंधित कंपनीकडून सुरू असलेल्या कामांचे नियोजन व वादग्रस्त मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासाठी लवाद म्हणून मनपा आयुक्तच काम पाहत होते. मात्र, कंपनीकडून याबाबत आक्षेप होते, तसेच लवाद म्हणून त्रयस्थ व्यक्तीची नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी वॉटर ग्रेस कंपनीकडून सातत्याने केली जात होती. अखेर महापालिकेने याबाबत निर्णय घेऊन त्रयस्थ व्यक्तीची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव महासभेपुढे सादर केला आहे.

त्रयस्थ व्यक्ती म्हणून लवाद नेमू, मात्र न्यायालयातील याचिका मागे घ्या

दरम्यान, कंपनीचे तीन महिन्यांचे पेमेंट तसेच अन्य दंडाच्या रकमांविषयी मक्तेदार व पालिका प्रशासन यांच्यात वाद आहे. करारनाम्यातील अटीनुसार वाद साेडविण्यासाठी आयुक्त यांना लवाद म्हणून नियुक्तीस मक्तेदार कंपनीने विराेध दर्शविला आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने मुख्य विधि सल्लागार यांचा अभिप्राय घेतला हाेता. त्यात मक्तेदार व मनपा यांच्याशी संबंधित नसलेल्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची अथवा प्रधान सचिवांची लवाद व मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यानुसार महापालिकेने सेवानिवृत्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रकाश भगवान तिजाेरे यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव महासभेत सादर केला आहे. दरम्यान, यासाठी पालिकेने काही अटी व शर्ती घातल्या आहेत. त्यात लवादाचे काम सुरू करण्यापूर्वी वाॅटर ग्रेस कंपनीने महापालिकेविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेणे बंधनकारक असल्याची अट घातली आहे. येत्या १२ मे राेजी हाेणाऱ्या महासभेत लवाद व मध्यस्थ नियुक्तीचा निर्णय हाेणार आहे.