डीआरटीच्या आदेशाविरुद्ध मनपाचे अपिल दाखल

हुडकोकडून घेतलेल्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी डीआरटी कोर्टाने (डेबीट रिकव्हरी ट्रीब्युनल) मनपाच्या सतरा मजली इमारतीच्या लिलावाच्या दिलेल्या

जळगाव : हुडकोकडून घेतलेल्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी डीआरटी कोर्टाने (डेबीट रिकव्हरी ट्रीब्युनल) मनपाच्या सतरा मजली इमारतीच्या लिलावाच्या दिलेल्या आदेशाविरुद्ध मनपातर्फे शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले.
तत्कालीन न.पा.ने १९९८ मध्ये हुडकोकडून १२९ कोटींचे कर्ज तसेच जिल्हा बँकेकडून ५0 कोटी कर्ज घेतले आहे. या दोन्ही कर्जावर १२ ते १८ टक्के व्याज द्यावे लागत आहे. कर्जाचे व व्याजाचे हप्ते भरले गेले नाही. त्यामुळे न्यायालयात चकरा मारणे सुरू झाले. मनपाने हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जाच्या थकबाकी वसुलीसाठी हुडकोने डीआरटी (डेबीट रिकव्हरी ट्रीब्युनल) कोर्टात दावा दाखल केलेला आहे. त्यात २0१२ मध्ये हुडकोतर्फे मनपाने १२९ कोटी ७0 लाखांचा हप्ता भरण्याबाबत अर्ज दिला होता. त्यावर मनपाने आश्‍वासन देऊनही ही रक्कम न भरल्याने डीआरटी कोर्टाने मनपाच्या सतरा मजली इमारतीच्या विक्री जाहीरनाम्यासाठी तडजोडीची चर्चेची नोटीस मनपाला बजावली आहे.
उच्च न्यायालयात धाव
त्याविरुद्ध मनपातर्फे शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात अपिल दाखल करून दाद मागण्यात आली आहे. मनपाने ऑगस्ट २0१३ मध्ये मुख्य सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीत ठरल्यानुसार हुडको कर्जफेडीसाठी एस्क्रो अकाऊंट सुरू केले. तेव्हापासून मार्च अखेरपर्यंत हुडकोची १८ कोटीची कर्जफेड करण्यात आली आहे. तर जिल्हा बँकेची १२ कोटींची फेड करण्यात आली आहे. याबाबतची माहितीदेखील मनपातर्फे सुनावणी वेळी न्यायालयासमोर सादर करण्यात येणार आहे. मनपातर्फे कर्जफेडीचे प्रयत्न सुरु असतानाही अडचणीत आणले जात असल्याचा युक्तीवाद केला जाणार आहे.