जळगावातील समांतर रस्त्यांबाबत खासदारांची पुन्हा थाप

प्रत्यक्षात सुधारीत अहवाल मागविला

ठळक मुद्देनिविदेचा देखावा धूळ फेक केल्याने आंदोलन सुरूच राहणार

जळगाव : शहरातून जाणाऱ्या राष्टÑीय महामार्गाच्या समांतर रस्त्यांच्या कामाच्या मंजुरीबाबत समांतर रस्ते कृती समितीतर्फे आंदोलन सुरू असताना त्यात अडथळा निर्माण करण्यासाठी खासदार ए.टी. पाटील यांच्याकडून ‘नही’चे अंतर्गत पत्रव्यवहारातील पत्र ‘व्हायरल’ करून या कामाला मंजुरी मिळाल्याची थाप मारली आहे. प्रत्यक्षात मात्र सुधारीत अहवाल मागविला असून त्याच्या मंजुरीशिवाय निविदा मंजूर करणार नसल्याचेच या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.‘नही’चे प्रशासन हललेसमांतर रस्त्यांसाठी आंदोलन सुरू झाल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून डीपीआरचा विषय धूळखात पडू देणारे ‘नही’चे ढीम्म प्रशासन थोडे हलले असल्याचे मात्र या पत्रामुळे दिसून येत आहे. निदान महिनाभरात तरी हे काम मार्गी लागले तर ते या आंदोलनाचे यश ठरणार आहे.धूळ फेक केल्याने आंदोलन सुरूच राहणारसमांतर रस्ते कृती समितीने मात्र ही धूळफेक असल्याचा आरोप केला आहे. समितीचे फारूक शेख यांच्याशी ‘लोकमत’ने संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, हे पत्र महाराष्टÑाच्या ‘नही’ प्रमुखांनी नागपूर विभागीय कार्यालयाला पाठविले आहे. त्यात दुरुस्तीबाबत सूचना केल्या आहेत. ते काही डीपीआर मंजुरीचे पत्र नाही. वास्तविक ३ वेळा डीपीआर मंजूर झाला आहे.आता चौथ्यांदा पाठविला आहे. त्यामुळे तपासणीचा अहवाल ‘नही’कडे आहेच. असे असतानाही केवळ समांतर रस्त्यांसाठीचे आंदोलन पेटलेले असल्याने दिशाभूल करण्यासाठी डीपीआर मंजुरीचा गोंधळ घातला जात आहे. हे पत्र खासदारांना आलेले नाही. ‘नही’चे अंतर्गत पत्र आहे.मग ते ‘व्हायरल’ करण्याचे कारण काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे. समांतर रस्ते कृती समिती लेखी हमी मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घ्यायचे नाही, या निर्णयावर ठाम आहे. दरम्यान,बुधवार, २१ रोजी बहुभाषिक ब्राह्मण संघातर्फे धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. विविध संस्थांनी सहभागी घ्यावा तसेच स्वाक्षरी मोहीमेस सहभाग घ्यावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.समांतर रस्त्याच्या कामासाठी निविदा मागविण्याचे आदेशशहरातून जाणाºया राष्टÑीय महामार्ग क्र.६च्या समांतर रस्त्यांच्या कामासाठी सुधारीत प्रस्ताव तयार करून त्यानुसार निविदा मागविण्याचे आदेश ‘नही’च्या महाराष्टÑ विभागाचे महाव्यवस्थापकांनी नागपूर विभागीय कार्यालयाला दिले आहेत. या वृत्तास खासदार ए.टी. पाटील यांनी दुजोरा दिला. मात्र या पत्रानुसार दिलेला प्रस्ताव हा मुख्य महाव्यस्थापक (तांत्रीक) नवी दिल्ली यांनी केलेल्या तपासणीत सुचविलेल्या मुद्यांशी सुसंगत नसल्याने, सुचविलेल्या मुद्यांनुसार बदल करून सुधारीत प्रस्ताव १५ दिवसांत सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत. या सुधारीत प्रस्तावास प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी मिळाल्यानंतरच निविदांना मंजुरी दिली जाईल, असेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.काय म्हटले आहे पत्रात?या पत्रातील मजकूर बारकाईने वाचला असता मुख्य महाव्यवस्थापक (तांत्रिक) यांनी जळगाव येथे भेट देऊन पाहणी केले होते. मात्र ‘नही’च्या प्रकल्प संचालक तसेच नागपूर विभागीय कार्यालयाने पाठविलेला सुधारीत १४४.२ कोटींचा प्रस्ताव हा त्या पाहणीत सुचविलेल्या मुद्यांशी सुसंगत नसल्याचा ठपका ठेवला आहे. तसेच पाहणीत सुचविलेल्या मुद्यांनुसार नागपूर विभागीय कार्यालयाने विद्युत पोल, गटारी स्थलांतर, अतिक्रमण हटविणे, वृक्षतोड आदी कामांमध्ये शहरातील स्थानिक मनपा, महावितरण, पूर्ण सहकार्य करण्याबाबत आश्वासन मिळवून सुधारीत प्रस्ताव १५ दिवसांत पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच रेल्वे पुलाचे रूंदीकरण करण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाकडून परवानगी मिळविण्याचे ही आदेश दिले आहेत. या सुधारीत प्रस्तावाला प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी मिळाल्यानंतरच निविदा मंजूर होतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.आंदोलनात खोडा घालण्याचा प्रयत्नशहरातून जाणाºया राष्टÑीय महामार्गाच्या समांतर रस्त्यांचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून लोकांचे अपघातात बळी जात आहेत. समांतर रस्त्यांचा तीन वेळा डीपीआर मंजूर होऊनही आता चौथ्यांदा डीपीआर मंजुरीचाच घोळ सुरू आहे. त्यामुळे समांतर रस्ते कृती समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सहा दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरू केले आहे.या उपोषणस्थळी खासदार ए.टी.पाटील यांनी शनिवार,१७ नोव्हेंबर रोजी भेट दिली होती. आठ दिवसात डीपीआरला मंजुरी मिळवून आणू असे आश्वासन दिले होते. लोकसभा निवडणूक जेमतेम ३ महिन्यांवर आली असल्याने या विषयावरून लोकांची नाराजी उफाळून येणे त्यांना परवडणारे नाही. मात्र सत्ता असूनही ‘नही’कडून या कामाचा डीपीआर मंजूर करून आणण्यात त्यांना यश मिळत नसल्यानेच थाप मारून आंदोलकांची दिशाभूल करण्याचा तसेच आंदोलनात खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे बोलले जात आहे.‘नही’चे पत्र व्हायरल करुन डीपीआर मंजुरीचा दावा‘नही’चे प्रशासकीय कामकाजातील अंतर्गत पत्रव्यवहारातील पत्र ‘व्हायरल’ करून डीपीआर मंजुरी मिळाल्याचा दावा खासदार ए.टी.पाटील यांनी केला आहे. डीपीआर मंजुरी झाली असती तर त्याचे पत्र पाठपुरावा करणाºया खासदारांनाही आले असते. त्यामुळे ही दिशाभूल असल्याचे मानले जात आहे.समांतर रस्त्याच्या कामासाठी निविदा मागविण्याचे आदेश महाव्यवस्थापक (तांत्रिक) आशिष अस्ती यांनी दिले आहेत. अहवाल सुधारीत करावयाचा नाही. आपल्या प्रस्तावात काही सुधारणा करावयाच्या असल्या तरच त्या करावयाच्या आहेत. समांतर रस्ते कृती समितीच्या आंदोलनस्थळी भेट देऊन आठ दिवसात मंजुरी मिळवून आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठीच मंगळवार, २० नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत याच विषयासाठी थांबून होता’.-ए.टी. पाटील, खासदार.