खावटी कर्जासाठी आदिवासी समाजाचा मोर्चा

अमळनेर : आदिवासी तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढते आहे. भूकबळी विविध कागदपत्रांअभावी सुविधांपासून मुकावे लागत आहे. यामुळे आर्थिक दुर्बलचेवर मात करण्यासाठी सरकारने समाजास खावटी कर्ज द्यावे, या मागणीसाठी विविध संघटनांतर्फे येथील प्रांत कचेरीवर ८ जुलैरोजी सकाळी ११ वाजता मोर्चा काढण्यात आला. तसेच प्रांताधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना रिकामे ताट, वाटीसह विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे पूर्ण झाली, परंतु आजही आदिवासी समाज बेघर आहे. रेशन कार्ड, जातीचा दाखला याअभावी त्यांना मूलभूत सुविधांचा लाभ घेता येत नाही. रोजगार नसल्यामुळे अनेक तरुणांवर भूकबळीची वेळ आली आहे. यामुळे खावटी कर्ज मिळावे अशी सरकारकडून समाजजाची अपेक्षा आहे. यासह विविध मागण्यांसाठी आदिवासी संघटनांनी प्रांत कचेरीवर थाळीनाद मोर्चा ८ जुलै रोजी काढला. राजपुत्र एकलव्य सेना, आदिवासी एकता परिषद तसेच विविध संघटनांनी सुभाष चौकातून बसस्थानकमार्गे प्रांत कचेरीवर मोर्चा काढला. मोर्चाचे नेतृत्व एकलव्य सेनाप्रमुख राज साळवी, जिल्हाध्यक्ष गोविंदा माळी, राष्ट्रवादीचे अनिल भाईदास पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे शिवाजी पाटील, गावरान जागल्या संघटनेचे प्रा.विश्वास पाटील, आदिवासी एकता परिषदेचे आंनद पवार, प्रा.जयश्री साळुंखे, कॉ.लक्ष्मण शिंदे, कोळी महासंघाचे गोपीचंद निकम, रावसाहेब पवार यांनी केले. प्रांत कचेरीवर मोर्चा आल्यानंतर मोर्चाला बाहेर अडवण्यात आले प्रांताधिकारी यांनी बाहेर येऊन निवेदन स्वीकारावे, असा आग्रह मोर्चेकऱ्यांनी धरला. प्रांताधिकाºयांनी नायब तहसीलदार चौधरी, दिनेश सोनवणे यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात निवेदन स्वीकारण्यास बाहेर पाठवले. मात्र नंतर राज साळवी, अनिल पाटील यांनी कार्यालयात जाऊन काही महिला प्रतिनिधींसोबत ताट-वाटी देऊन निवेदन दिले. निवेदनात खावटी कर्ज वाटप करून ५ हजार रुपए मिळावेत, आदिवासींचे दाखले इतर कोणत्याही समाजाला देऊ नयेत, प्रकल्प कार्यालय अमळनेर येथे व्हावे, भूमिहीन आदिवासी कुटुंबांना १० एकर जमीन वाटप करण्यात यावी, बेघरांना जागा देण्यात यावी, आदिवासी कुटुंबांना दारूबंदी अधिनियम १९४९ नुसार ५ लिटर दारू ठेवण्याच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करावी, स्थानिक पातळीवर मासेमारी करण्यासाठी तलाव, धरणांचा ताबा द्यावा, अतिक्रमित गायरान, गावठाण जमिनीवर शेतीसाठी झालेले अतिक्रमण पीकपेरे लावून नियमित करावे यासह अनेक मागण्यांचा समावेश होता.
शिष्टमंडळ प्रांताधिकाºयांसोबत चर्चा करीत असताना आदिवासी बांधवांनी पोलिसांना न जुमानता तहसील कार्यालयाचे गेट तोडून आत प्रवेश केला. विविध घोषणा देऊन थाळीनाद करण्यात आले.