कुंदन पाटील
जळगाव : दारू तस्करीसह परवानाधारकांच्या बेजबाबदारपणाला चाप लावण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष अधिकाराचे अस्त्र हाती घेतले आहे. या अधिकारानुसार त्यांनी आता दंडाच्या रकमेत सुमारे दहापट वाढ तर गंभीर प्रकार आढळल्यास परवाना रद्द करण्याची तयारी ठेवली आहे.त्यामुळे बेकायदा दारु विक्री करणाऱ्यांना यापुढे कारवाईच्या बाटलीत उतरविले जाणार आहे.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची बैठक घेतली. या बैठकीत राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात अधिकारांचे प्रत्यायोजन केल्याची माहिती दिली. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना परवाने रद्द, निलंबित करण्याऐवजी १०४ कलमान्वये जास्तीत जास्त ५० हजारांचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता कारकुनी कारवाईऐवजी दंडात्मक कारवाई होणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आरोप, गुन्हे आणि घटनेनुसार दंडात्मक कारवाई निश्चीत केली आहे. या बैठकीला राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक डॉ.व्ही.टी.भुकन यांच्यासह सहकारी उपस्थित होते.
दारु विक्रेत्यांना चढणार कायद्याची झिंगदरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘मापात पाप’ करणाऱ्यांनाही कायद्याच्या बाटलीत उतरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच परवानाधारक दारु विक्रेत्यांना आता अवाजवी दराने दारुही विक्री करता येणार नाही. वेळेत दुकानेही बंद करावी लागतील. तसेच परवाना नसलेल्या ग्राहकाला दारु विक्री केल्यावरही कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.हा निव्वळ कागदी खेळ नाही. जनतेच्या जीवाशी कुणी खेळू नये.म्हणून कठोर कारवाई करण्यासाठी प्रशासन तत्पर आहे.कुणाचाही हस्तक्षेप होणार नाही, याचीही काळजी घेतली जाईल. -आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी.
अशी आहे कारवाईची तरतूद
- नियमभंगाचा प्रकार-दंड
- दप्तर अपूर्ण-४० ते ५० हजार
- विनापरवाना दारु बाळगणे-५० हजार
- देशी नमुन्यांची तिव्रता जास्त-२० ते ५० हजार
- किंमतीचे उल्लंघन-५० हजार
- किंमतीचे पुन्हा उल्लंघन-परवाना निलंबित
- मद्यसाठा जास्त आढळल्यास-१५ ते २५ हजार
- नोकरनामा नसल्यास-१ ते ३ हजार
- जास्त वेळ दुकाने सुरु-१५ हजार
- मंजूर नकाशा न ठेवल्यास-३० हजार
- रिकाम्या बाटल्यांवर फुली न मारल्यास-५ हजार
- किंमतीचे फलक न लावल्यास-२५ हजार
- जागा स्थलांतर केल्यास-परवाना निलंबित