प्लॅस्टिक बंदीने जळगावात ग्लास निर्मितीचे ७ उद्योग बंद

कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीवर ‘पाणी’

ठळक मुद्देकोट्यवधीचे कर्ज कसे फेडायचेबेरोजगारीची कु-हाड

विजयकुमार सैतवाल

जळगाव : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयामुळे प्लॅस्टिक ग्लास तयार करणारे जळगाव शहरातील सात उद्योग बंद करावे लागले आहे. यामुळे अनेकांचा रोजगार बुडण्यासह मोठ्या गुंतवणुकीवर पाणी सोडण्याची वेळ उद्योजकांवर आली. पर्यावरणाच्या दृष्टीने या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरी सरकार प्लॅस्टिक कचऱ्यांची विल्हेवाट लावण्यात अपयशी ठरल्याने प्लॅस्टिक उद्योजक, व्यावसायिकांकडून या बाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
प्लॅस्टिकच्या सर्व प्रकारच्या पिशव्या तसेच चहाचे कप, सरबतचे ग्लास, थर्माकोल ग्लास, हॉटेलमध्ये पार्सलसाठी वापरण्यात येणारे प्लॅस्टिकचे डबे, चमचे, पिशवी, फरसाण-नमकीन यांची आवरणे यावर राज्यात २३ जून पासून बंदी लागू झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जळगावातील प्लॅस्टिक उद्योगाच्या स्थितीची माहिती घेतली असता बंदीत येणारे प्लॅस्टिक ग्लासचे उत्पादन करणारे जळगावातील सात उद्योग बंद करावे लागले आहे.
सरकारचे अपयश
प्लॅस्टिक हा सर्वात स्वस्त पर्याय असल्याने त्याच्या पुनर्वापरावर सरकारने भर दिल्यास प्लॅस्टिकचा त्रास होणार नाही, असेही उद्योजकांचे म्हणणे आहे.
सरकार विविध क्षेत्रात अपयशी ठरल्याने काही तरी काम दाखवावे लागणार असल्याने सरकारने आपले अपयश झाकण्यासाठी ही प्लॅस्टिक बंदी केल्याचा आरोप केला जात आहे.
बेरोजगारीची कु-हाड
जळगावात प्लॅस्टिकचे ग्लास तयार करणाºया सात कंपन्यांमधून देशभरात हे ग्लास पाठविले जात होते. प्रत्येक कंपनीमध्ये ३० ते ३५ कामगार होते. या उद्योगावर अवलंबून असणारे वाहतूकदार तसेच इतर पूरक व्यावसायिक अशा शेकडो जणांवर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळली आहे.
कोट्यवधीचे कर्ज कसे फेडायचे
प्लॅस्टिक ग्लास तयार करणाºया प्रत्येक कंपनीमध्ये दोन ते अडीच कोटींची गुंतवणूक संबंधिक उद्योजकाने केली. त्यामुळे प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयाने त्यावर पाणी सोडण्याची वेळ उद्योजकांवर आली. सोबतच सरकारने मार्चमध्ये या बाबत परिपत्रक काढले असले तरी एवढ्या कमी दिवसात बँकांचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज फेडणे शक्य आहे का असा सवालही या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आला.

प्लॅस्टिक बंदीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे जळगावातील सात प्लॅस्टिक ग्लास उद्योग बंद झाले. सरकारने प्लॅस्टिक वस्तूंवर बंदी घालण्यापेक्षा प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर कसा करता येईल, यावर भर दिला पाहिजे. -किरण राणे, कार्यकारिणी सदस्य, महाराष्ट्र प्लॅस्टिक असोसिएशन