लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : तत्कालिन राज्य शासनाने महापालिकेवरील हुडकोच्या कर्जापोटी असलेले २५३ कोटी रुपये भरल्यानंतर महापालिकेतील तत्कालिन सत्ताधाऱ्यांनी महापालिका कर्जमुक्त झाल्याचा धिंडोरा पिटला. मात्र, अद्यापही महापालिका कर्जमुक्त झाली नसून, महापालिकेचे अजूनही २०८ कोटींची देणे बाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे राज्य शासनाने हुडको कर्जापोटी भरलेल्या रकमेतील निम्मी रक्कम महापालिकेला भरावी लागत असल्याने महापालिकेला राज्य शासनाचे ७१ कोटी अजूनही देणे बाकीच आहे. त्यामुळे महापालिका अद्यापही कर्जमुक्त झाली नसून, महापालिकेवर अजूनही २०८ कोटींचे कर्ज कायम आहे.
हुडकोच्या कर्जामुळे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात खालावली होती. तत्कालिन राज्य शासनाने हुडकोसोबत वन टाईम सेटलमेंट करून ४८५ कोटी रुपयांच्या बदल्यात २५३ कोटी रुपये भरले. यामधील १२६ कोटी रुपये महापालिकेला राज्य शासनाला द्यावे लागणार आहेत. या निर्णयामुळे महापालिका प्रशासनाला हुडकोला द्यावे लागत असलेल्या व्याजापासून दिलासा तर मिळालाच तसेच अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या हुडको कर्जापासून काहीअंशी फायदादेखील झाला. मात्र, अद्यापही या कर्जापोटी राज्य शासनाला ७१ कोटी रुपये देणे बाकी आहे. यासह विविध प्रकरणात महापालिकेला थकीत रक्कम देणे बाकी असल्याने महापालिकेचे आर्थिक संकट अजूनही कायम आहे.
गाळेधारकांचा तिढा सुटल्यास महापालिका होऊ शकते कर्जमुक्त?
महापालिकेवरील कर्जाचा डोंगर अजूनही कायम असल्याने महापालिकेकडून नागरिकांना पुरेशा सुविधा देताना मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत आहेत. महापालिका आपल्या पातळीवर नागरिकांना सुविधा देण्यात असमर्थ ठरत आहे. यामुळे महापालिकेला प्रत्येक कामासाठी राज्य शासनाकडे निधीसाठी याचना कराव्या लागतात. महापालिकेच्या मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांचा तिढा अनेक वर्षांपासून कायम आहे. यावर अद्याप कोणताही तोडगा काढता आलेला नाही. यामुळे महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. सुमारे २३ मार्केटमधील २,७०० गाळेधारकांकडे दोनशे कोटींहून अधिकची रक्कम थकीत आहे. यातून काही सेटलमेंट झाली तरी महापालिकेला शंभर कोटीहून अधिक रक्कम प्राप्त होऊ शकते. गाळेधारकांचा प्रश्न मार्गी लागला तर महापालिकेवरील आर्थिक संकट काही प्रमाणात टळू शकते. याबाबत मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी महापालिकेचे अंदाजपत्रक सादर करतानादेखील गाळेधारकांच्या प्रश्न सुटल्यास महापालिकेचे सर्व आर्थिक प्रश्न सुटू शकतात, असे वक्तव्य केले होते. मात्र, अजूनही मनपा प्रशासन गाळेधारकांच्या प्रश्नाबाबत कोणताही तोडगा काढू शकलेले नाही किंवा न्यायालयाच्या आदेशाचे पालनदेखील मनपा प्रशासनाला करता आलेले नाही.
अशी आहे थकीत रक्कम
हुडको कर्जापोटी शासनाला द्यावी लागणारी रक्कम - ७१ कोटी
वाघूर पाणी देयक - ८ कोटी ६७ लाख
वाघूर उच्चदाब बिल - ६ कोटी ५ लाख
कर्मचारी महागाई भत्ता फरक - १ कोटी ३७ लाख
शासन हमी शुल्क - ४७ कोटी
अकृषक सारा थकबाकी - १३ कोटी
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण - २ कोटी २५ लाख
मक्तेदार पुरवठादार - १७ कोटी २२ लाख
सेवानिवृत्ती कर्मचारी रजा वेतन - २ कोटी ४२ लाख
मनपा शिक्षण मंडळ - ३ कोटी ४६ लाख
मनपा शिक्षण मंडळ वेतन - ३ कोटी ११ लाख