लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : आर्थिक वर्ष संपल्यानंतरही मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचे १० हजार ५८३ विद्यार्थ्यांचे अर्ज अजूनही महाविद्यालयातच पडून आहेत. परिणामी, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या प्रतीक्षेतच संपूर्ण वर्ष घालवावे लागते. दरम्यान, समाजकल्याण विभागाने १५ एप्रिलपर्यंत विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याची दिलेली मुदत आता ३० एप्रिलपर्यंत वाढवून दिली आहे.
केंद्र शासनाच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्ग प्रवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग इत्यादी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना इयत्ता अकरावी, बारावी, पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्या अनुषंगाने शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत २०२०-२१ या वर्षातील शिष्यवृत्तीसाठी महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने समाजकल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. यासाठी विभागाद्वारे ३ डिसेंबरपासून महाडीबीटी प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना २५ मार्चपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत दिली होती. नंतर ही मुदत वाढवून १५ एप्रिल करण्यात आली. आता यामध्ये आणखी वाढ करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांना ३० एप्रिलपर्यंत अर्ज करता येईल. दरम्यान, पडताळणीत ज्या अर्जांमध्ये त्रुटी आढळून येतील, त्या तत्काळ दुरुस्त करून अर्ज पाठविण्याचेही आवाहन समाज कल्याण विभागाने केले आहे.
- सन २०२०-२१ या वर्षात ३३८ महाविद्यालयातील आतापर्यंत ५७ हजार ८०१ विद्यार्थ्यांनी.........हजार ४८२ विद्यार्थ्यांनी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी ३९ हजार ४४ अर्जांना महाविद्यालयाकडून मान्यता देऊन सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाच्या लॉगिनला पाठविण्यात आले आहे. त्यातील ३० हजार ५९० विद्यार्थ्यांचे अर्ज परिपूर्ण असून, ते सहायक आयुक्तांनी मंजुरी देऊन शासनाकडे पाठविले आहे. विशेष म्हणजे, या अर्जांना मान्यता देण्यात आली असून त्या विद्यार्थ्यांना २९ कोटी २९ लाख ८६ हजार ५८१ रुपयांची शिष्यवृत्ती मंजूरदेखील झाली आहे. आता महाविद्यालयांकडे १० हजार ५८३ अर्ज प्रलंबित आहेत.
- एकूण ५७ हजार ८०१ अर्जांपैकी ८ हजार ८४० अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. त्यातील ६ हजार ९० अर्जांना महाविद्यालयांनी मान्यता दिली असून १ हजार ४५७ अर्ज त्यांच्या लॉगिनला प्रलंबित आहेत. तर ५ हजार ९७७ अर्जांना सहायक आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार ११ कोटी ३९ लाख ९३ हजार ३६२ रुपयांची शिष्यवृत्ती मंजूर झाली आहे.
- इतर मागासवर्ग प्रवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील ४८ हजार ९६१ हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहे. त्यातील ३२ हजार ९५४ अर्जांना महाविद्यालयांनी मान्यता दिली आहे. तर ९ हजार १२६ अर्ज महाविद्यालयस्तरावर अडकून आहे. ३२ हजार अर्जांमधून परिपूर्ण असलेले ३० हजार ५९० अर्जांना सहायक आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार या विद्यार्थ्यांना एकूण १७ कोटी ८९ लाख ९३ हजार २१९ रुपयांची शिष्यवृत्ती मंजूर झाली आहे.
-जिल्ह्यातील महाविद्यालये - ३३८
-अनुसूचित जाती प्रवर्ग (एकूण अर्ज) - ८,८४०
-इतर मागासवर्ग प्रवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग (एकूण अर्ज) - ४८,९६१