संजय देशमुख।लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : दुष्काळाने ग्रामीण भागातील जनता हैराण आहे. पाणीटंचाईने जानेवारीतच रौद्र रूप धारण केले आहे. गेल्या आठवड्यात कडाक्याच्या थंडीतही महिलांना पाण्यासाठी रानोमाळ भटकंती करावी लागली. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील पाचही आमदारांनी त्यांच्या मतदार संघात पाणीटंचाई आढावा बैठका घेतल्या. त्यात प्रशासनाच्या विरोधात सरपंच तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्या भावनांचा सार काढल्यास एकूणच पाणीटंचाई, चाराटंचाई तसेच नळ योजनांची दुरूस्ती, विहिर अधिग्रहणाचे गेल्यावर्षीचे पैसे न मिळणे, टँकर सुरू करण्यासाठीचे प्रस्ताव पाठवूनही त्यांना तातडीने मंजूरी मिळत नसल्याचे वास्तव आमदारांसमोर मांडले.बदनापूर येथेही गेल्या महिन्यात आ. नारायण कुचे यांनी आढावा बैठक घेतली. त्यांनी तर थेट बैठकीतूनच अधिकाऱ्यांना कारणे विचारून चांगलीच कानउघडणी केली. तसाच अनुभव जालना तसेच भोकरदन येथे पार पडलेल्या आढावा बैठकीत राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर आणि आ. संतोष दानवे यांना आला. अनेक अधिकारी हे बैठकीस हजर नसल्याचे दिसून आले. यापूर्वीही पाणीटंचाई आणि दुष्काळाच्या मुद्यावर जिल्हा परिषदेत आढावा बैठका पार पडल्या. सर्वसाधारण सभेतही दुष्काळाच्या मुद्यावरून अधिकारी आणि पदाधिका-यांत चांगलीच खडाजंगी झाली होती. जिल्ह्यातील दुष्काळीस्थिती पाहता प्रशासनाने आळस झटकून कामाला लागा अशा सक्त सूचना पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिल्या होत्या. मात्र, केवळ बैठकीत माना डोलावणारे प्रशासन प्रत्यक्षात किती हलले हा संशोधनाचा विषय आहे. पाणीटंचाई निवारणासाठी ११ कोटी रूपयांचा आराखडा मंजूर केला. त्यातून जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून नळ योजनांची दुरूस्ती, नवीन नळ योजना घेणे, तसेच अन्य कामांसह टँकरने पाणीपुवठा करण्यासाठी हा निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे.आज घडीला जिल्ह्यात १२६ टँकरव्दारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. एकूणच ही टँकरची संख्या चांगला पाऊस पडेपर्यंत थेट ५०० पेक्षा अधिक जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.एकीकडे जलयुक्त शिवार योजना, मागेल त्याला शेततळे, ठिबकसाठीचे अनुदान एवढे सर्व करूनही यंदा पावसाने दगा दिल्या सर्व बाबी कुचकामी ठरल्याने दुष्काळाची दाहकता वाढली आहे. यंदाचा दुष्काळ हा खरीप आणि रबी हंगाम पूर्णपणे कुचकामी ठरल्याने त्याच्या झळा तीव्र जाणवत आहे.आजही कृषी विभागात कृषी अधीक्षकांसह अन्य चार महत्वाचे तांत्रिक अधिका-यांची पदे रिक्त आहेत. तर रोजगार हमी योजनेलाही उपजिल्हाधिकारी नाही. आहेत ते अधिकारी एक तर औरंगाबाद किंवा परभणी येथून अपडाऊन करत असल्याने कामकाजावर परिणाम होत आहे.याकडे आता जिल्ह्याचे प्रमुख या नात्याने जिल्हाधिका-यांनीचप्रशासनाला हलविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नसता प्रशासना विरूध्द वातावरण तापण्यास वेळ लागणार नाही, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. प्रशासनाप्रमाणेच लोकप्रतिनिधींनी देखील केवळ आढावा बैठकींचा सोपस्कार पूर्ण करून आता भागणार नाही, तर अधिकारी, कर्मचा-यांकडून किमान दुष्काळात तरी चांगले काम करून घेण्याची गरज आहे.
दुष्काळातही प्रशासनाचे चलता हे धोरण...!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 6, 2019 00:41 IST