शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तीन राज्यांचे पोलीस होते मागावर, अखेर असे मारले गेले दिशा पाटनीच्या घरावर गोळीबार करणारे हल्लेखोर
2
पाकिस्तानवर कुणी हल्ला केल्यास तर 'हा' इस्लामिक देश थेट युद्धात उतरणार; काय आहे 'डिफेन्स डील'?
3
१ रुपया द्या आणि एसी घ्या, नव्या GST दरांवर सुरू केलं बुकिंग; ग्राहकांना खेचण्यासाठी कंपन्यांमध्ये स्पर्धा
4
'स्पोर्टिंग क्लब'च्या निवडणुकीत शिंदेसेनेला शह देण्यासाठी झाली भाजपा-मनसे-उद्धवसेनेची युती
5
TVS Success Story: इंग्रजांसमोर हार मानली नाही, बँकेची नोकरी सोडून सायकल रिपेरिंगचं काम सुरू केलं; आज आहे ₹१,६६,२०० कोटींची कंपनी
6
पुतण्या तलावात बुडाला, वाचवण्यासाठी चुलतीसह भावाची पाण्यात उडी, शेवट भयंकर!
7
१२ वर्षांच्या संसाराची काडीमोड! लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्याचा घटस्फोट, बायकोशी असलेलं नातं मोडलं
8
Crime: ट्यूशनसाठी गेली, नंतर तुकड्या-तुकड्यांमध्ये मिळाला मुलीचा मृतदेह; आईवडिलांचा आक्रोश, शिक्षकानेच...
9
पितृपक्ष २०२५: स्वतःचे आणि कुटुंबाचे पिंडदान केल्यावरच नागा साधू बनता येते; सविस्तर वाचा
10
आईकडे संपत्ती नसली, तरीही मुलांच्या संगोपनाचा तिला हक्क; जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचा निर्णय
11
राज्याचे तीन महिने आचारसंहितेत; ‘झेडपी’मध्ये याचिकांचाच अडसर
12
आजचे राशीभविष्य- १८ सप्टेंबर २०२५: नोकरी- व्यवसायात अडचणी येतील; अनपेक्षित घटना घडण्याची शक्यता
13
तीस जिल्ह्यांत १७ लाख हेक्टरवरील पिकांची माती; अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका नांदेड जिल्ह्याला
14
लोकशाहीचा पाचोळा होऊ नये !... तर लोकशाही केवळ नावापुरती उरेल
15
‘गर्व से कहो यह स्वदेशी हैं’ प्रत्येक दुकानावर फलक लावा ; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा दिला स्वदेशीचा नारा
16
नोकरीच्या नावाखाली बनवले ‘गुलाम’, थायलंडमध्ये नोकरीचे आमिष दाखवून केली फसवणूक
17
उपराष्ट्रपतींची निवडणूक : ‘कोऱ्या’ मतपत्रिकांचे रहस्य!
18
एअर इंडिया अपघाताची सरकारने चौकशी करावी; माझ्या मुलावर बट्टा नको, सुमितच्या वडिलांची मागणी
19
मृतदेहाची ‘डोली’तून दोन किमी फरपट, मृत्यूनंतरही अवहेलना
20
देशातील दोनच राज्यांत त्रिभाषा सूत्र, हिंदी सक्तीवरून वाद; नरेंद्र जाधव समितीची पहिली बैठक संपन्न; जनमत जाणून देणार अहवाल

दोन वर्षांपासून ११८ विहिरी अडकल्या त्रुटीत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 7, 2020 00:16 IST

दिलेल्या प्रस्तावांपैकी ११८ सिंचन विहिरींच्या प्रस्तावांमध्ये त्रुटी आढळल्या होत्या. ते प्रस्ताव मागील दोन वर्षांपासून धूळखात पडलेले आहे.

दिलीप सारडा ।लोकमत न्यूज नेटवर्कबदनापूर : तालुक्यात मग्रारोहयो अंतर्गत अहिल्यादेवी होळकर सिंचन विहीर योजनेतील प्रस्तावांना छाननी समितीने मंजुरी दिली होती. दिलेल्या प्रस्तावांपैकी ११८ सिंचन विहिरींच्या प्रस्तावांमध्ये त्रुटी आढळल्या होत्या. ते प्रस्ताव मागील दोन वर्षांपासून धूळखात पडलेले आहे. या त्रुटीचे निराकरण न केल्याने विहिरींची कामे बंद आहे.तालुक्यात अहिल्यादेवी होळकर सिंचन विहीर योजनेतून मग्रारोहयोअंतर्गत ८०० शेतकऱ्यांनी सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव पंचायत समितीला सादर केले होते. ३७४ सिंचन विहिरींच्या प्रस्तावांना तालुका छाननी समितीने मंजुरी दिली होती. त्यापैकी ३५४ प्रस्ताव पंचायत समितीने अंतिम मान्यतेसाठी वरिष्ठांकडे पाठविले होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांनी आलेल्या ३५४ प्रस्तावांपैकी ७६ सिंचन विहिरींना मंजुरी दिली. १८८ प्रस्ताव नाकारले. तर ११८ प्रस्तावांमध्ये त्रुटी काढल्या. त्रुटी असलेले प्रस्ताव पुन्हा पंचायत समितीकडे पाठविण्यात आले होते. दोन वर्षांपासून त्रुटी असलेले हे प्रस्ताव पंचायत समिती कार्यालयात धुळखात पडलेले आहे. या प्रस्तावांना मंजूरी न मिळाल्याने शेतकरी हैराण झाले आहे.देवपिंपळगाव ५, तळणी ४, वरूडी ५, ढासला ४, आसरखेडा ४, कुसळी ३, राजेवाडी खा १, मांजरगाव २, मानदेवुळगाव ४ अशा एकुण ३२ सिंचन विहिरींना कार्यारंभ आदेश देवून विहिरींची कामे सुरू करण्यात आली असल्याचे पंचायत समितीतर्फे सांगण्यात आले. तसेच नजिक पांगरी, मेव्हणा, किन्होळा, पठार देऊळगाव, खडकवाडी, रोषणगाव, वाल्हा, पाडळी, रामखेडा, खादगाव, दुधनवाडी, सिरसगाव घाटी, डोंगरगाव, चिखली, विल्हाडी, मांडवा या गावांमधील ११८ शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरी त्रुटीमध्ये अडकल्या आहेत.या प्रस्तावांमध्ये ग्रा.प.चा ठराव नसणे, सामायिक क्षेत्र, सातबारावरील नोंद अशा विविध त्रुटींचा समावेश आहे.शासनाने शेतमजुरांना काम मिळावे, शेतकºयांची कोरडवाहु शेती बागायती व्हावी व जास्तीत-जास्त सिंचनाचे क्षेत्र वाढावे, यासाठी या योजनेंतर्गत सिंचन विहिरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत एका विहिरीसाठी लाभार्थ्याला तीन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. या विहिरी मंजूर करताना विविध वर्गांना प्राध्यान दिले जाते. परंतु, तालुक्यातील २०१८-१९ व १९-२० या वर्षांमध्ये सिंचन विहिरींचे भिजत घोंगडे कायम आहे. आता हे आर्थिक वर्षही संपत आल्यामुळे या कामांना गती कधी मिळणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

 

टॅग्स :government schemeसरकारी योजनाWaterपाणीIrrigation Projectsपाटबंधारे प्रकल्प