अनेक रिक्षाचालक हे त्यांना परवडण्यासाठी जुन्या रिक्षांमध्ये चक्क पेट्रोलमध्ये रॉकेल मिसळून ती रिक्षा चालवीत असत; परंतु आता केंद्र आणि राज्य सरकारनेच या निळ्या रॉकेलचा वापर हळूहळू कमी केला आणि आज तो जवळपास पूर्णत: बंद आहे. पूर्वी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी निळ्या रॉकेलचा कोटा हा दर महिन्याला जाहीर होत होता; परंतु नंतर केंद्र सरकारने उज्ज्वला गॅस योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात गॅस सिलिंडर आणि शेगडी देऊन निळ्या रॉकेलची मागणी घटविली. त्याचा परिणाम म्हणून आज निळ्या रॉकेलवरील द्यावी लागणारी कोट्यवधी रुपयांची सबसिडी वाचली आहे. तसेच राॅकेलमाफियांचे राज्य जवळपास संपुष्टात आले आहे.
हॉकर्सवर उपासमारीची वेळ
जिल्ह्यात सायकलवर ड्रम लावून निळे रॉकेल विकणाऱ्या हॉकर्सची संख्याही जवळपास ४९० पेक्षा अधिक होती; परंतु आज या हॉकर्सवर मात्र निळे रॉकलच बंद झाल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली असून, त्यांना अन्य उद्योगांकडे वळावे लागले आहे.
चौकट
पर्यावरणास मोठी मदत
पेट्रोल आणि डिझेल यांचे मिश्रण करून पूर्वी रिक्षा तसेच अनेक दुचाकी चालविल्या जात होत्या. त्यामुळे त्या वाहनांमधून मोठ्या प्रमाणावर धूर निघत असे. यामुळे पर्यंवरणाची मोठी हानी होत असत. निळे रॉकेल मिळत नसल्याने रस्त्यावरील धुराचे प्रमाण कमी झाले आहे. यामुळे एकप्रकारे निळे रॉकेल इतिहासजमा झाल्याने पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यास मदत मिळाली आहे.
- प्रतिभा श्रीपत, पर्यावरण संरक्षक कार्यकर्ती