ग्रामसेवकांचा अहवाल शासनाकडे

८१ ग्रामसेवकांची कारवाई मागे घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे महिन्यभरापूर्वीच प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. तर ५७ ग्रामसेवकांचा अहवाल शासनाने मागितला असून, तो अहवालही शासनाकडे पाठविण्यात आला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : शौचालयाच्या बांधकामात अनियमितता केल्याप्रकरणी जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांनी १३८ ग्रामसेवकांवर कारवाई केली होती. या ग्रामसेवकांच्या कामाची चौकशी करुन त्यातील ८१ ग्रामसेवकांची कारवाई मागे घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे महिन्यभरापूर्वीच प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. तर ५७ ग्रामसेवकांचा अहवाल शासनाने मागितला असून, तो अहवालही शासनाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
जिल्हा पाणंदमुक्त करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्यावतीने गतवर्षी मोठ्या प्रमाणात शौचालयाची कामे करण्यात आली. लाभार्थ्यांनी शौचालये बांधली.
परंतु, अनेक ग्रामसेवकांनी ग्रामस्थांना शौचालयाचे अनुदान दिलेच नाही. काही ग्रामसेवकांनी या कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता केल्याच्या अनेक तक्रारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांच्याकडे आल्या होत्या.
या प्रकरणाची चौकशी करुन सीईओंनी १३८ ग्रामसेवकांना नोटिसा पाठवून वेतनवाढ बंद करण्याची कारवाई केली होती. त्यानंतर खुलासे सादर करण्याचे सांगितले होते. काही ग्रामसेवकांनी खुलासे सादर केले असून, त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे अहवाल पाठविण्यात आला आहे. तर ५१ ग्रामसेवकांनी अद्यापही खुलासे सादर केले नाही. अशा ग्रामसेवकांचा अहवाल शासनाने माघितला असून, तो अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
कारवाई मागे घेण्यासाठी ग्रामसेवकांनी काम बंद आंदोलन केले होते. ग्रामसेवकांनी स्वच्छ भारत मिशनच्या सर्वच कामांवर बहिष्कार टाकला होता.
त्यानंतर सीईओंनी ग्रामसेवक संघटनांची बैठक घेऊन ग्रामसेवकांनी आंदोलन मागे घेतले होते. दरम्यान, ५१ ग्रामसेवकांवर शासन काय? कारवाई करते हे पाहणे औचित्याचे ठरणार असून, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
८१ ग्रामसेवकांची कारवाई मागे घेण्यासाठी महिन्यभरापूर्वींच विभागीय कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतु विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून या कारवाया रिलीज करण्यासाठी टाळाटाळ करण्यात येत आहे. दररोज जि.प. प्रशासनाकडून विभागीय कार्यालयाकडे विचारणा केली जात आहे. परंतु, योग्य उत्तर मिळत नाही.
८१ ग्रामसेवकांनी खुलासे सादर केले आहेत. त्याची पडताळणी करुन ८१ ग्रामसेवकांची कारवाई मागे घेण्यासाठी अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविला आहे.
-निमा अरोरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. जालना