लोकमत न्यूज नेटवर्क, अंतरवाली सराटी (जि. जालना) : समितीला हजारो पुरावे सापडले आहेत. तरीही समितीला मुदतवाढ कशाला दिली, असा प्रश्न करीत आपण २८ ऑक्टोबरपर्यंत वाट पाहू आणि पुढील भूमिका २९ ऑक्टोबरला जाहीर करू, असे मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले. समितीला मुदतवाढ दिल्याने शासनावर आमचा विश्वास राहिला नसल्याचे ते म्हणाले.
शिर्डीमध्ये येऊनही पंतप्रधान आरक्षणावर बोलले नाहीत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री दिल्लीला गेले होते, त्यांनी आंदोलनाची माहिती द्यायला हवी होती. समितीने ४० दिवसांत अनेक पुरावे गोळा केले. त्यावर आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. परंतु, शासनाने त्यांना आणखी मुतदवाढ दिली आहे. यामुळे २८ ऑक्टोबरपर्यंत वाट पाहू, असे म्हणत जरांगे यांनी शासनास अकरा प्रश्न विचारले आहेत.
सरकार... उत्तरे द्या
- राज्यातील सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी अधिवेशन घेणार का?- समितीला १० हजार पुरावे सापडले, सरकार त्यावरून मराठा समाजाला ओबीसीत घेऊन कुणबी प्रमाणपत्र देणार का?- पुरावे न देता आरक्षणात समावेश केलेल्या जाती कोणत्या?- आरक्षणातील जातींना लावलेले निकष कोणते?- ज्या जातींचा दहा वर्षांनंतर सर्वे करायचा होता तो झाला?- आरक्षणात असलेल्या आणि प्रगत झालेल्या जातींना आरक्षणाबाहेर काढण्याचे लिखित केलेले आहे का? - मंडल कमिशनने १४ टक्के आरक्षण ओबीसींना दिले होते ते कशाचा आधारे? निकष घेऊन चार वर्षात ३० टक्के आरक्षण कसे दिले ते सांगावे? - आरक्षणात असलेल्या जातींच्या किती पोटजाती, उपजाती आरक्षणात समाविष्ट केल्या, त्यांना काय निकष लावले हे जाहीर करावे?