शहरं
Join us  
Trending Stories
1
२७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका; पालिका निवडणुकांबाबतच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
2
आरोप करणाऱ्या देशांनी आधी स्वतःकडे बघावे! ट्रम्पच्या टॅरिफ धमकीला सरकारचे थेट उत्तर
3
आजचे राशीभविष्य, ०५ ऑगस्ट २०२५: अनपेक्षित यश, अडकलेले पैसे मिळतील; चौफेर लाभ
4
टॉयलेटमध्येही फोन वापरता? मग त्याला किती वेळा स्वच्छ ठेवता? धोका आधीच जाणून घ्या!
5
गरिबांसाठी भिडणाऱ्या, लढणाऱ्या नेत्याची एक्झिट, आदिवासींच्या हक्कांसाठी शिबू सोरेन यांनी दिला लढा
6
भारत अमेरिकेला फसवतोय, युक्रेन युद्धाला मदत करतोय
7
आम्ही दोघे भाऊ २० वर्षांनी एकत्र आलो, तुम्ही का भांडता? राज ठाकरेंनी पहिल्यांदा केले एकत्र येण्यावर भाष्य
8
‘चीन’वरून जुंपली : ‘गलवान’नंतर चीनबाबत सरकारने दिशाभूल केली, काँग्रेसचा हल्लाबोल
9
सच्चे भारतीय असाल, तर असे बोलणार नाहीत; राहुल गांधींना सुप्रीम कोर्टाने सुनावले; दिलासाही दिला
10
टीम इंडियाने दिला नवा मंत्र : BELIEVE...; भारताने ६ धावांनी मिळवलेल्या थरारक विजयाची कारणे, ६ प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये
11
"भारतावर टीका करणारे देशच रशियासोबत व्यापार करताहेत"; ट्रम्प यांना भारताने दाखवला आरसा, आकडेवारीसह सुनावले
12
"...त्यामुळे मी भारतावरील टॅरिफ भरपूर वाढवणार आहे"; अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा इशारा
13
DSP सिराजचा ऑन ड्युटी फॉर्म्युला! सर्वाधिक विकेट्स अन् १००० पेक्षा अधिक चेंडू टाकण्याचा मोठा पराक्रम
14
धक्कादायक! नागपुरात भर रस्त्यावर महिला पोलिसाला मारहाण करत विनयभंग
15
मोबाईलसाठी रेल्वेतील प्रवाशाच्या हातावर फटका, तरुणाने गमावला पाय; २० हजार रुपयेही पळवले
16
Pahalgam Attack: ते दहशतवादी पाकिस्तानी असल्याचे लष्कराने म्हटले नाही; संरक्षण मंत्रालयाचा खुलासा
17
१२,००० सॅमसंग स्मार्टफोनने भरलेला ट्रक चोरीला गेला; चोरट्यांनी ९१ कोटींच्या वस्तू लंपास केल्या
18
IND vs ENG : एक मालिका अन् दोन मालिकावीर! गंभीरमुळं गिलसोबत हॅरी ब्रूकला मिळाला हा पुरस्कार
19
अमित शाह मोडणार देशाच्या गृहमंत्र्यांचा रेकॉर्ड! जम्मू काश्मीरबद्दल सरकार घेणार आणखी एक मोठा निर्णय?

जलयुक्तवर जोर.. बंधाऱ्यांना घोर...

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 12, 2018 00:57 IST

सरकार केवळ जलयुक्त शिवार योजनेला प्राधान्य देत असल्याने या बंधा-यांच्या देखभाल दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : जालना जिल्ह्यातील कोल्हापुरी बंधारे दुरूस्तीसाठी विशेष निधीची गरज असून, बहुतांश बंधा-यांना दरवाजे नाहीत, तर काही बंधा-यांचा सांडवा तसेच भिंत मोडकळीस आल्याने त्यात पाणी साठविण्यासाठी आतापासून प्रशासनाने लक्ष दिल्यास येत्या पावसाळ्या पर्यंत हे बंधारे दुरूस्त होऊ शकतात. परंतु आता सरकार केवळ जलयुक्त शिवार योजनेला प्राधान्य देत असल्याने या बंधा-यांच्या देखभाल दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष होत आहे.जालना जिल्हा सिंचनाच्या अनुशेषाच्या बाबतीत मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्याच्या मानाने खूप मागे आहे. त्यामुळे आता भविष्यात मोठमोठे प्रकल्प येऊ घातले असले तरी, आहेत, त्या बंधा-यांच्या दुरूस्तीकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन विभागाकडे निधी मिळावा म्हणून विशेष प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.हा प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षापासून सादर करण्यात आला असला तरी, यासाठी राजकीय पक्ष अथवा प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळे हा प्रस्ताव पडून आहे. एकूण जवळपास ७० बंधा-यांना दुरूस्तीसाठी सहा ते सात कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.काही बंधा-यांना लोखंडी गेट बसविल्यास त्यातून भरपूर पाणीसाठा शिल्लक राहू शकतो. परंतु एकीकडे राज्य सरकार जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यास प्राधान्य देण्यात येत असल्याने या छोट्या बंधा-यांच्या दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे वास्तव आहे.एक्स्प्रेस बंधा-यांमुळे लाभतत्कालीन आघाडी सरकारने अर्थात माजी पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी गोदावरी नदीवर जे चार मोठे एक्स्प्रेस बंधारे बांधले आहेत, त्याचा मोठा लाभ अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यातील सिंचनक्षेत्र वाढीसाठी होऊन उसाची लागवड त्यामुळे वाढल्याचे दिसून आले. असे असले तरी डावा कालावा आणि त्याच्या वितरिकांची दुरूस्ती ही अद्यापही कळीचा मुद्दा ठरत आहे.जालना जिल्ह्यात हातवनसह अन्य सहा मोठे सिंचन प्रकल्प येऊ घातले आहेत. त्यासाठी ७०० कोटी रूपयांचा निधी लागणार असल्याचे बोलले जात असून, त्यात जास्त करून निधी हा भूसंपादनासाठीच खर्च होणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे हा भूसंपादनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर येऊन हे प्रकल्प लांबणीवर पडू शकतात. यासाठी आता राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी हातवन प्रकल्पासाठी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच साकडे घालणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

टॅग्स :Irrigation Projectsपाटबंधारे प्रकल्पwater shortageपाणीटंचाई