शेतक-यांच्या हक्काच्या मदतीसाठी कायदेशीर लढा

नैसर्गिक आपत्ती शेती सहाय्यक समितीची स्थापना करून कायदेशीर लढ्याद्वारे शेतक-यांना मदत मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती मराठवाडा अनुशेष निर्मुलन आणि विकास मंचचे डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : राज्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे विविध पिकांचे मोठे नुकसान झाले, अशी अधिसूचना शासनाने काढली तरच शेतकरी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून (एनडीआरफ) मदत मिळण्यास पात्र ठरतील. मात्र, शासन केवळ घोषणा करत असून, वैधानिक चौकटीत राहून एकही बाब पूर्ण करण्यात तयार नाही. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती शेती सहाय्यक समितीची स्थापना करून कायदेशीर लढ्याद्वारे शेतक-यांना मदत मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती मराठवाडा अनुशेष निर्मुलन आणि विकास मंचचे डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
लाखे पाटील म्हणाले, की या वर्षी संकटांची मालिका शेतकºयांची पाठ सोडायला तयार नाही. खरिपात वेळेवर लागवड झाल्यानंतर पावसामध्ये पाच ते सहा आठवड्याचा खंड पडला. त्यानंतर परतीच्या पावसाने खरीप पिकांचे नुकसान झाले. कपाशीवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे शेतकºयांचा उत्पादन खर्चही निघाला नाही. रब्बी हंगामातील पिके काढणीच्या वेळीच पुन्हा गारपिटीचा तडाखा बसला. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत शेतकºयांना जी मदत मिळायला हवी होती. त्या पैकी काहीच मिळाले नाही. शासन केवळ आपत्ती निवारण निधीतून (एनडीआरएफ) मदत देण्याची घोषणा करून शेतकºयांची दिशाभूल करत आहे. वास्तविक पाहता राज्यसरकारने बोंडअळी व गारपीट नैसर्गिक आपत्ती मानून, तशी अधिसूचना काढून राज्याच्या एसडीआरएफ निधीतून तातडीची मदत शेतकºयांना द्यायला हवी होती. याबाबत वैधानिक तरतूद आहे. या फंडातून मदत दिल्यानंतरच केंद्र सरकार एनडीआरएफमधून मदत देते. नैसर्गिक आपत्ती जाहीर केली तरच पीकविमा मिळतो. परंतु विमा कंपन्या, सरकार आणि अधिकारी आपत्ती व्यवस्थापनाची कायदेशीर यंत्रणा न उभारता शेतकºयांची फसवणूक करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या सर्व बाबींचा अभ्यास करून नैसर्गिक आपत्तीपासून शेतकºयांना वैधानिक मदत मिळवून देण्यासाठी राज्यातील १०२ तालुक्यात महाराष्ट्र राज्य नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर, कारागीर, कृषीपूरक उद्योग आणि विकास समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यातील ६४ समाजकार्य महाविद्यालयातील विद्यार्थी, प्राध्यापक, प्राचार्य यांच्या माध्यमातून आपत्तीग्रस्त किती शेतकºयांचे गाव निहाय पंचनामे पूर्ण झाले याच्या याद्या मिळविणे, या आधारे शेतकºयांना, गावांना आपत्तीग्रस्त प्रमाणपत्र मिळवून देणे, केंद्राच्या आपत्ती अनुदान निधीतून शेतकºयांना मदत मिळवून देणे, मार्गदर्शन करणे,शेतकºयांना हक्काचा विमा मिळवून देण्याची कामे वैधानिक चौकटीत राहून करणार असल्याचे लाखे पाटील यांनी सांगितले.