संजय देशमुख ।लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : औरंगाबाद जिल्ह्यात असलेल्या जालन्याला जिल्ह्याचा दर्जा मिळून आता ३८ वर्षे होत आहेत. या ३८ वर्षाच्या काळात प्रगती झाली नाही, असे नाही. परंतु ज्या गतीने प्रगती होणे अपेक्षित होते, ती गती लातूरच्या तुलनेत गाठता आली नसल्याचे वास्तव नाकारून चालणार नाही. याला जालन्यातील नागरिक, राजकीय आणि प्रशासकीय समन्वय हे देखिल एक महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे.जालना जिल्हा व्हावा, यासाठी मोठे आंदोलन उभे करावे लागले होते. त्यासाठी तत्कालीन राजकीय, अराजकीय आणि सामाजिक पातळीवर वेगवेगळे प्रयत्न झाले. त्या प्रयत्नांचे यश म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री ए.आर. अंतुले यांनी १ मे १९८१ रोजी जालना जिल्ह्याच्या निर्मितीची घोषणा केली. त्यावेळी मराठवाड्यातील जालना आणि लातूर या जिल्ह्यांच्या निर्मितीची घोषणा करण्यात आली. आपण नेहमी लातूरचे विकासाचे उदाहरण देत असलो तरी जालना हे शहर पूर्वीपासूनच धनसंपन्न नागरिकांचे शहर म्हणून ओळखले जात होते. येथील व्यापार, उद्योगाने पूर्वीपासूनच आपली एक स्वतंत्र ओळख देशात निर्माण केली. जिल्हा व्हावा म्हणून ज्या ज्या मान्यवरांनी खस्ता खाल्ल्या त्यांना जिल्हा निर्मितीनंतर मोठा आनंद आणि समाधान झाले होते. परंतु जिल्हा निर्मितीपूर्वीच जालन्याचे चित्र हे एक सुखसंपन्न शहर म्हणून ओळख होती. जालना तालुका असताना येथे सीटी बस, दररोज दोन वेळेस शहराला पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता ही नियमितपणे होत होती. परंतु आज या बाबी इतिहासजमा झाल्या आहेत. पाण्यासाठी कशी भटकंती करावी लागत आहे, हे जालनेकरांना नव्याने सांगण्याची गरज नाही.२०१० ते २०१२ या काळात तर जालनेकरांनी भीषण पाणी टंचाई सहन केली. यावर उपाय म्हणून पैठण येथील नाथसागरातून पाणीपुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र जलवाहिनी टाकण्याचा निर्णय हा तत्कालीन नगराध्यक्ष भास्कर अंबेकर यांच्या कार्यकाळात पालिकेने संमत केला. नंतर यासाठी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, माजी आ. कैलास गोरंट्याल यांनी या योजनेचा प्रचंड पाठपुरावा केला. विशेष म्हणजे राज्यात काँग्रेसची सत्ता असतानाही आणि कैलास गोरंट्याल हे आमदार असताना त्यांनी या योजनेसाठी सरकारशी दोन हात करत आंदोलन छेडले होते. त्याचा परिणाम म्हणून आज २५० कोटी रुपयांची ही योजना कार्यान्वित झाली आहे. परंतु योजना कार्यान्वित होऊनही अंतर्गत जलवाहिनीचा प्रश्न आणि जलकुंभ उभारणीचे उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्याने आज आडात आहे पण पोहऱ्यात नाही, अशी जालन्याच्या पाण्याची समस्या बनली आहे.जिल्हा निर्मितीनंतर नागरिकांना प्रत्येक प्रशासकीय बाबीसाठी औरंगाबादला जाण्याची गरज उरली नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद येथे स्थापन झाली. एकूणच जिल्ह्याच्या विकासासाठी लागणारी अन्य प्रमुख विभागही हळूहळू येथे रूजले. परंतु राजकीय नेतृत्व ज्या प्रमाणे लातूरला मिळत गेले, त्या धर्तीवर जालन्याला ते लाभले नाही. वैयक्तिक पातळीवर शिक्षण संस्थांचे जाळे माजी खा. अंकुशराव टोपे यांनी उभारले. माजी आ. वैजिनाथराव आकात, बाबासाहेब आकात यांनीही ग्रामीण भागात शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून शिक्षण संस्थांचे मोठे जाळे उभारले आहे. अंकुशराव टोपे यांनी पश्चिम महाराष्ट्राच्या धर्तीवर सहकार विकासाचे पॅटर्न विकसित केले. त्यात दोन कारखाने, सूतगिरणी, दूध संघ यांचा समावेश म्हणता येईल. बँक तसेच मत्स्योदरी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची गरज ओळखून त्यांनी ते जालन्यात आणले.योगायोग : राजकीय नेतृत्वाच्या संधीचे सोने व्हावेलातूरला ज्या प्रमाणे मुख्यमंत्री म्हणून विलासराव देशमुख हे दोन वेळेस लाभले त्या तुलनेने जालन्याला विद्यमान काळात राजकीय पातळीवर मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. केंद्र आणि राज्यात सत्ता असलेल्या भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून रावसाहेब दानवे यांना संधी मिळाली. तर मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री म्हणून बबनराव लोणीकर, राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांना संधी मिळाली आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षाचा विचार करता केंद्र आणि राज्याच्या विविध योजनांतून जालन्याच्या विकासाला गती देण्याचे काम आता सुरू झाले आहे. अशीच विकासाची गती कायम राखताना होत असलेल्या योजनांचा दर्जाही कायम राखला पाहिजे, याकडे मात्र ना राजकीय ना प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न केले जातात. विकासकामांचा दर्जा योग्य आहे की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची आहे. हे देखील येथे होत नाही.चतु:सूत्री मुद्यांकडे लक्ष देण्याची गरजजिल्ह्याच्या सिंचन, शिक्षण, रस्ते, आरोग्य या चतु:सूत्रीकडे मात्र मध्यंतरीच्या काळात या ना त्या कारणाने दुर्लक्ष होत गेले. सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्याचे कागदोपत्री दिसत आहे. परंतु आज जिल्ह्यात दुष्काळामध्ये पाचशेपेक्षा अधिक टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. यावरूनच सिंचनाच्या आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कितपत सुटला आहे, हे सांगण्यासाठी जोतिषाची गरज नाही. जिल्ह्याच्या मुलींच्या शाळा गळतीचे प्रमाण कायम आहे. महाराष्ट्रातील ज्या १७ जिल्ह्यांचा अतिमागास म्हणून सहभाग आहे, त्यात जालन्याचे नाव आघाडीवर आहे. जिल्ह्याचा मानवविकास निर्देशांक हा खालावलेला आहे. जिल्ह्यात बियाणे, स्टील, दालमील, जिनिंग उद्योगाने हजारो कामगारांना रोजगार दिला आहे. त्यामुळे तरी किमान जालन्यातील व्यापार,उद्योग आजही कायम आहेत. जालना बाजार समितीची गौरवशाली परंपरा आजही कायम आहे.
दर्जा नावालाच... सुविधांचे रडगाणे कायम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 1, 2019 01:08 IST