जालना : गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा, मार्च महिन्यात ऑक्टोबर महिन्यात शेडनेटचे नुकसान झाल्याची तक्रार आल्यावर त्याची पाहणी मार्च महिन्यात करणे यासह अन्य मुद्यांवरून कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. शिल्लक उसाचा प्रश्न गंभीर असल्याचे मान्य करतांना तो पूर्ण गाळप केला जाईल, असे नियोजन शासन स्तरावरून केले जात असल्याची माहिती कृषिमंत्री भुसे यांनी शुक्रवारी येथे आयोजित आढावा बैठकीत दिली.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात औरंगाबाद, जालना आणि बीड या तीन जिल्ह्यांतील खरीप हंगामाचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री भुसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत खरीप हंगाम आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी पालकमंत्री राजेश टोपे, माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हा परिषदेचे सीईओ मनूज जिंदल, वरिष्ठ कृषी अधिकारी डी. एल. जाधव, अपर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके, विस्तार अधिकारी भीमराव रणदिवे यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांची उपस्थित होती.
या बैठकीत तीनही जिल्ह्यांतील खरिपाचे क्षेत्र, पर्जन्यमान, लागणारे बियाणे, खते यांचा आढावा घेण्यात आला. दरम्यान, या बैठकीत गोपीनाथ मुंडे अपघात विम्याचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणावर शिल्लक आहेत. यावरून भुसे जाम चिडले होते. त्यांनी बैठकीतच विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना उठवून चांगलीच कानउघाडणी केली. तसेच अक्कल गहाण ठेवून कामे न करण्याच्या सूचना दिल्याने बैठकीत एकच खळबळ उडाली. यासह बदनापूर तालुक्यातील एका महिलेने शेडनेट बाबत दिलेल्या तक्रारीवरूनही अधिकाऱ्यांना खडसावले. तसेच संबंधितांची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाईचे निर्देश दिले.
शिल्लक उसाचे नियोजनयावेळी शिल्लक उसाचे नियोजन केले असून, शेतकऱ्यांनी धीर न सोडण्याचे आवाहन त्यांनी केले. जालन्यातील सीड्स पार्कचा प्रस्ताव मार्गी लागणार असल्याचे सांगून कापूस, सोयाबीनच्या क्लस्टरसाठी एक हजार कोटींची तरतूद आहे. त्याची अंमलबजावणी या खरीप हंगामापासून केली जाईल, असे सांगितले. ओवा, तुळस आदी पिकांकडेही शेतकरी आता वळत असल्याचे समाधान त्यांनी व्यक्त केले. हिंगोली जिल्ह्यातील हळद प्रकल्पासह औरंगाबाद जिल्ह्यातील पंतप्रधान अन्न सुरक्षा योजनेबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.