गट शिक्षणाधिकाऱ्यांची पाच पदे रिक्त

गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची जिल्ह्यात एक दोन नव्हे, पाच पदे रिक्त आहेत.

गजानन वानखडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा वाढविण्यासाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र, या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची जिल्ह्यात एक दोन नव्हे, पाच पदे रिक्त आहेत. रिक्तपदे भरण्यासाठी शासनस्तरावरून वेळाकाढूपणाचे धोरण राबविले जात असल्याने तालुकास्तरावरील कामाचा भार विस्ताराधिकायांच्या खांद्यावर पडला असून, शिक्षणाचा बोजवारा उडत आहे.
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या १५५१ शाळा आहेत. यामध्ये साडेतीन लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तालुक्याची शैक्षणिक जबाबदारी संपूर्णपणे गटशिक्षणाधिकायांची असते. मात्र शासनाकडून ही पदे न भरल्यामुळे जिल्ह्यात विस्तार अधिका-यावर जबाबदारी सोपवून प्रभारी राज सुरु आहे. यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. शिक्षक, तसेच इतर कर्मचायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रमुख नसल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. विशेष म्हणजे, एकीकडे शासन जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची वल्गना करते. तर दुसरीकडे शिक्षण विभागातील महत्वाचे असलेले गटशिक्षणाधिका-याचे पद भरण्यास कानाडोळा करत आहे. ही पदे भरल्यास जिल्हा परिषद शाळांचे रुपडे बदलू शकते तसेच शाळेच्या गुणवत्तेतही सुधारणा होऊन तालुका प्रशासनात गतिमानता येण्यास मदत होईल. सध्या परतूर, घनसावंगी, मंठा, आणि जालना पाचही तालुक्याचा प्रभारी कारभार विस्तार अधिका-याकडे आहे. अगोदरच तालुक्यात ५० टक्के विस्तार अधिका-यांची पदे रिक्त असतांना त्यांच्याकडे पुन्हा गटशिक्षणाधिका-याचा भार दिल्याने शालेय गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे. जेथे नाही कारभारी म्हणून दिला जातो कारभारी अशी म्हण आहे. शासनाने जिल्ह्यातील गटशिक्षणाधिका-यांचे रिक्त पदे भरल्यास जिल्हा परिषद शाळांकडे समाजाचा, पालकांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यास मदत होईल. परंतु, जि.प. जालनाकडून पाठपुरावा होत नसल्याचे वास्तव पुढे आल्याने खळबळ उडाली आहे.
पालकमंत्र्यांच्या तालुक्यात प्रभारीराज
पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या परतूर तालुक्यात गटशिक्षणाधिकारी पद वर्षभरापासून रिक्त आहे. तसेच विविध शासकीय कार्यालयातील पदे रिक्त आहेत. यामुळे प्रशासकीय कामावर परिणाम होत आहे. या रिक्त जागांमुळे सामान्य माणसांची कार्यालयीन कामे अनेक वेळा खोळंबत आहेत. याकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देऊन जिल्ह्यातील रिक्त पदे भरण्याची मागणी होत आहे. तसेच आमदार संतोष दानवे यांचा मतदार संघ असलेला जाफराबाद तालुक्यात तर गटशिक्षणाधिकाºयांचा पदभार सहायक गटविकास अधिका-याकडे देण्यात आलेला आहे.
५० टक्के विस्तार अधिका-यांची पदे रिक्त
प्रत्येक तालुक्याला एक गटशिक्षणाधिकारी आणि त्यांना मदत करण्यासाठी केंद्राअंतर्गत तीन विस्तार अधिकारी असतात. मात्र, गेल्या तीन वर्षापासून विस्तार अधिका-यांची ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. तर काही विस्तार अधिका-यांकडे गटशिक्षणाधिका-यांचा प्रभारी पदभार दिलेला आहे.
कार्यालयीन कामामुळे तालुक्यातील शाळांची नियमित तपासणी करण्यात अडचणी येत आहेत. जिल्हा निवड मंडळाकडून विस्तार अधिका-यांची पदे भरण्यात येते. मात्र, याकडे मंडळाच्या पदाधिकाºयांचे दुर्लक्ष होत असल्याने शिक्षणाबाबत पदाधिकारी किती गंभीर आहेत, हे यावरुन दिसून येते.