शहरं
Join us  
Trending Stories
1
SMAT 2025 Final : नवा गडी नव राज्य! ईशानच्या कॅप्टन्सीत झारखंडच्या संघानं पहिल्यांदा उंचावली ट्रॉफी
2
पिंपरी-चिंचवडमध्ये ठाकरेंची 'मशाल' विझली; शहराध्यक्ष संजोग वाघेरेंचा राजीनामा; भाजपमध्ये प्रवेश निश्चित
3
“ही त्यांची शेवटची निवडणूक, भविष्यात तर...”; ठाकरे बंधूंच्या युतीवर भाजपा नेत्यांनी डिवचले
4
एकीकडे भाजप-शिवसेनेची युती, दुसरीकडे राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्षांचे महायुतीबाबत मोठे विधान
5
काँग्रेसमध्ये 'इनकमिंग' जोरात, भाजपाच्या भुलथापांना बळी पडू नका; प्रदेशाध्यक्षांचा दावा
6
शाहबाज सरकार पुन्हा तोंडावर आपटलं; सौदी अरेबियाने 50,000 पाकिस्तानी भिकाऱ्यांना हाकलून लावलं
7
"ये 21वीं सदी का भारत है…!"; ओमानमधील भारतीयांना पंतप्रधान मोदींचा संदेश, मिला सर्वोच्च सन्मान
8
१२ वर्षांपासून अंथरुणाला खिळून, तरुणाला इच्छामरण देण्याची आई-वडिलांची मागणी, सुप्रीम कोर्ट म्हणाले...
9
“दोन्ही NCP एकत्र येणार असतील, तर शरद पवार गटासोबत जाणार नाही”; उद्धवसेनेने स्पष्टच सांगितले
10
SMAT Final 2025 : विराट फेल! बाकी सर्वांच्या २०० प्लस स्ट्राइक रेटसह धावा अन् झारखंडनं रचला इतिहास
11
माणिकराव कोकाटे मंत्रिमंडळातून बाहेर! अजित पवारांनी CM फडणवीसांकडे पाठवला राजीनामा
12
डॉलर नाही तर हे आहे जगातील सर्वात शक्तिशाली चलन, मोजावे लागतात तब्बल २९४ रुपये
13
185 रुपयांच्या शेअरमध्ये 5881% ची आश्चर्यचकित करणारी तेजी; आता BSE ची अ‍ॅक्शन, व्यवहार बंद!
14
Ishan Kishan Century : ईशान किशनची विक्रमी सेंच्युरी! सर्वाधिक षटकारांचाही सेट केला नवा रेकॉर्ड
15
महाराष्ट्र भूषण राम सुतार यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार; वृद्धापकाळाने झालेले निधन
16
"अजूनही अश्लील प्रश्न विचारतात, घाणेरड्या नावाने हाक मारतात..."; MMS कांडवर स्पष्टच बोलली अंजली
17
"आता काँग्रेस विसर्जित करायला हवी...!"; का आणावा लागला नवा कायदा? G RAM G संदर्भात शिवराज सिंह स्पष्टच बोलले
18
बुरखा न घातल्याने पत्नीसह २ लेकींची हत्या; चेहरा दिसू नये म्हणून १८ वर्षे काढलं नाही आधार कार्ड
19
मोठी बातमी! भारत-ओमानमध्ये मुक्त व्यापार करार; देशातील 'या' उद्योगांना थेट फायदा
20
हरियाणामधील भाजपा सरकार संकटात, काँग्रेसने आणला अविश्वास प्रस्ताव, उद्या होणार चर्चा, असं आहे बहुमताचं गणित
Daily Top 2Weekly Top 5

अंतरवालीतील ओबीसी उपोषणकर्ते आणि मंत्री सावे यांच्यात चर्चा, आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 5, 2025 19:59 IST

ओबीसी उपसमितीचे सदस्य अतुल सावे यांच्या आश्वासनानंतर पाचव्या दिवशी उपोषण स्थगित

- पवन पवारवडीगोद्री ( जालना) : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये या मागणीसाठी अंतरवाली सराटीमध्ये मागील पाच दिवसापासून ओबीसी बांधवांचे आमरण उपोषण सुरू होते. ओबीसी उपसमितीचे सदस्य आणि मंत्री अतुल सावे यांनी फोनकरून आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलकांनी उपोषण स्थगित केल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी व तहसीलदार विजय चव्हाण यांच्या हस्ते बाबासाहेब बटुळे, बाळासाहेब दखणे, विठ्ठल तळेकर, श्रीहरी निर्मल आसाराम डोंगरे यांनी पाणी पिले. 

पुढील आठवड्यात मंगळवारी मुंबई येथे ओबीसी उपसमितीची बैठक ठेवण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी उपोषणकर्ते, आंदोलक यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. त्यांना मागण्यासंदर्भात आश्वस्त करू असे सांगण्यात आले. जर मंगळवारी सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर पुढील परिणामास उपसमिती जबाबदार असेल, असा इशारा ओबीसी आंदोलकांनी उपोषण स्थगित करण्यादरम्यान दिला.

जरांगेंनी मराठा जात संपवलीएकीकडे फडवणीस साहेब म्हणतात, आम्ही ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावला नाही. तर एकीकडे जरांगे पाटील म्हणतात, आम्ही ओबीसीत आहोत. सरकार मूर्खात कोणाला काढतय हे तरी सांगा? सप्टेंबर २ व ३ तारखेला काढलेला जीआर हा शब्द रचना बदलून सगळे सोयरेचाच आहे. जरांगे यांनी हजारो वर्षाचा मराठा जातीचा इतिहास नामशेष केला आहे. आता मराठा म्हणून कोणीच नाही राहिलेलं, अशी खोचक टीका आंदोलक विठ्ठल तळेकर यांनी केली. तसेच मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील जरांगे यांना भेटण्यास हॉस्पिटलमध्ये जाऊन बसत आहेत. तेथे जरांगे पाटील सूचना देतायत अन् विखे पाटील क्लार्क सारखे लिहून घेतात. जरांगे पाटील यांनी सांगितलेला निर्णय विखे पाटील यांना मान्य करावा लागतो, असा आरोपही तळेकर यांनी विखे पाटील यांच्यावर केला.

.. तर मुंबईत धडकूमंगळवारी उपसमितीसमोर मागण्या मांडू. समितीचा निर्णय आम्हाला आश्वस्त करणारा नसेल तर आम्ही पुन्हा आंतरवालीत येऊ. जर सरकारला मुंबईची भाषा कळत असेल तर आम्ही मुंबईलाही जाऊ, असा इशाराही आंदोलक तळेकर यांनी दिला आहे.

काय होत्या मागण्या?- जालना, बीड जाळपोळ प्रकरणी एसआयटीचा अहवाल सरकारने जाहीर करावा - सप्टेंबर २ व ३ तारखेला काढलेले जीआर रद्द करावेत- ५८ लाख दिलेले कुणबी प्रमाणपत्र त्वरित रद्द करावे- निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती रद्द करा- मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये - सरकारने ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नये अशा मागण्या आंदोलकांनी केल्या होत्या.

टॅग्स :OBC Reservationओबीसी आरक्षणAtul Saveअतुल सावेMaratha Reservationमराठा आरक्षण