शौचालय अनुदान वाटपात दिरंगाई भोवली, तीन गटविकास अधिकाऱ्यांना नोटीस

कारवाईची टांगती तलवार, तीन दिवसांत वाटप करावी लागणार रक्कम

जालना : स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शौचालयाचे बांधकाम करणाऱ्या जिल्ह्यातील तीन हजार ६३ लाभार्थ्यांना अद्यापही अनुदान मिळालेले नाही. वेळोवेळी नोटीस देऊनही अनुदान वाटपात दिरंगाई केल्याने भोकरदन, जाफराबाद व घनसावंगीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या सीईओ वर्षा मीना यांनी मंगळवारी नोटीस बजावली आहे.

स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यात २२ हजार ४८६ शौचालय बांधकामाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. पैकी आजवर १९ हजार ६९३ लाभार्थींनी शौचालयाचे काम पूर्ण केले आहे. शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण करणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रत्येकी १२ हजार रुपयांप्रमाणे तत्काळ अनुदान वाटप करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेच्या सीईओ वर्षा मीना यांनी दिले होते. त्यासाठी मार्च महिन्याच्या प्रारंभी विशेष शिबिरांचेही आयोजन करण्यात आले होते. शिवाय गटविकास अधिकाऱ्यांसह संबंधित प्रशासकीय विभागाला वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार १६ हजार ६३० लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वाटप करण्यात आले; परंतु अद्यापही ३ हजार ६३ लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप झालेले नाही. अनुदान रखडलेल्या तालुक्यांमध्ये भोकरदन, जाफराबाद व घनसावंगी या तीन तालुक्यांचा समावेश आहे. सर्वांत कमी अनुदान वाटप या तालुक्यांत झाले असून, लाभार्थीही वंचित आहेत. ही बाब गांभीर्याने घेत सीईओ वर्षा मीना यांनी या प्रकरणात तिन्ही तालुक्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाईची टांगती तलवार असून, पुढील तीन दिवसांमध्ये लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप करण्याचे आव्हान राहणार आहे. वेळेत अनुदान वाटप न झाल्यास प्रशासकीय कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

भोकरदन तालुका सर्वांत मागे
लाभार्थ्यांना अनुदान वाटपात भोकरदन तालुका सर्वांत मागे आहे. या तालुक्यातील १५४० लाभार्थ्यांना अनुदान मिळालेले नाही. जाफराबाद तालुक्यातील ६४१, घनसावंगी तालुक्यातील ३९९ लाभार्थी अनुदानापासून वंचित आहेत. मंठा तालुक्यातील ११०, जालना- ८५, अंबड- १७६, परतूर- ६७, तर बदनापूर तालुक्यातील ४५ लाभार्थीही अनुदानापासून वंचित आहेत.

प्रशासकीय कारवाई होणार
स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या शौचालयांचे अनुदान वेळेत वाटप करण्याबात सूचना देण्यात आल्या होत्या. वेळेत कार्यवाही न झाल्याने तीन गटविकास अधिकाऱ्यांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत. संबंधितांनी वेळेत अनुदान वाटप न केल्यास प्रशासकीय कारवाई होणार आहे.
-वर्षा मीना, सीईओ, जि.प., जालना

शौचालय बांधकाम, अनुदानाची स्थिती
तालुका- उद्दिष्ट- बांधकाम- अनुदान- वंचित
बदनापूर- १२३९- १२३५- ११९०- ४५
परतूर- १६४८- १५५७- १४९०- ६७
अंबड- ३४०४- ३१३१- २९५५- १७६
जालना- १२१८- ११९८- १११३-८५
मंठा- १९४६- १४९०- १३८०- ११०
घनसवंगी- ३६१५- ३१५२- २७५३- ३९९
जाफराबाद- ३६१५- ३८७४- ३२३३- ६४१
भोकरदन- ४९७७- ४०५६- २५१६- १५४०
एकूण- २२४८६- १९६९३- १६६३०- ३०६३