लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : जालन्यात सलग दहा वर्षापासून सिडको प्रकल्प येणार - येणार म्हणून चर्चा होती. पूर्वी मंजूर झालेली नियोजित जागा बदलून आता जालना तालुक्यातील खरपुडी परिसरात ३०० हेक्टरवर हा प्रस्तावित प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. परंतु या प्रकल्पाला ज्या शेतकऱ्यांकडून जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत, त्यांना रोखीने मावेजा न देता नियोजित सिडको प्रकल्पात त्या शेतक-यांना २२.५ टक्के एवढ्या आकाराचा भूखंड देण्यात येणार असल्याचे पंजाबराव चव्हाण यांनी लोकमतशी बोलताना दिला.जालन्यातील सिडको प्रकल्पा बाबत गेल्या अनेक वर्षापासून पाठपुरावा केला जात होता. परंतु आता खा. रावसाहेब दानवे यांनी पुढकार घेऊन सिडकोची नव्याने मुहूर्तमेढ रोवली आहे. त्यामुळे या कामाला मोठी गती मिळाली असून, जवळपास ४०० पेक्षा अधिक शेतक-यांनी जमीन देण्यास पुढाकार घेतला आहे. मात्र हा प्रस्ताव सिडकोच्या औरंगाबाद येथील विभागाने मंजूरीसाठी मुंबईतील सिडकोच्या मुख्य संचालक मंडळाकडे मंजूरीसाठी पाठविला होता. त्यात संपादीत जमीनीसाठी रोखीने मावेजा देण्याऐवजी ज्यावेळी सिडकोचा पूर्ण आराखडा तयार होईल. त्यावेळी ज्या शेतक-यांची जेवढी जमीन संपादित केली आहे, त्यांना त्या तुलनेत विकसित भूखंड देण्यात येणार असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले. एकूणच सध्या सिडको प्रकल्प होण्यासाठी खरपुडी परिसरातील शेतकरी शेतजमिन देण्यास तयार असले तरी, त्यांना मावेजा हा रोख मिळेल या आशेने त्यांनी तयारी दर्शविली होती. समृध्दी महामार्गाप्रमाणे शेतकºयांना रेडीरेकनर प्रमाणे मिळाला आहे, तसा तो सिडकोकडून मिळेल अशी आशा होती.१८५ शेतक-यांना सिडकोकडून दिली माहितीजालना येथील तहसील कार्यालयात सिडको प्रकल्पाचा प्रारूप आराखडा लावला होता. त्यावर शेतक-यांनी मोठ्या प्रमाणावर आपले म्हणणे मांडले होते. अशा जवळपास १८५ जणांना २२.५ टक्के संदर्भातील माहिती देणा-या नोटीस पाठविल्या आहेत. त्यात त्यांनी संमंती दिल्यानंतर मोजणीला प्रारंभ करून नंतर तज्ज्ञांकडून आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यात अग्निशमन केंद्र, चित्रपटगृह, क्रीडांगण, शाळा, उद्यानांचा समावेश राहणार आहे.- पंजाबराव चव्हाण, प्रशासक सिडको औरंगाबाद
सिडको; जमीन के बदले.. जमीन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 11, 2019 00:44 IST