बेरोजगारांना कर्ज देण्यास बँका उदासिन!

मराठा समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील अर्थिक मागास महामंडळामार्फेत कर्ज देण्याचे धोरण ठरले. परंतु, वर्षभरापासून बँका उदासिन असल्याने २ हजार ७५२ लाभार्थ्यांपैकी केवळ ९० जणांची कर्जप्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : मराठा समाजातीलसुशिक्षित बेरोजगारांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठीअण्णासाहेब पाटील अर्थिक मागास महामंडळामार्फेत कर्ज देण्याचे धोरण ठरले. परंतु, वर्षभरापासून बँका उदासिन असल्याने २ हजार ७५२ लाभार्थ्यांपैकी केवळ ९० जणांची कर्जप्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत.आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा समाजातील बेरोजगार तरुणांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध व्हावे, त्यांना स्वयंरोजगार करता यावा. यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळामार्फत योजना सुरु करण्यात आली आहे. बेरोजगार युवकांना रोजगार सुरु करण्यासाठी दहा लाखांपर्यंत कर्ज देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील बेरोजगार तरुणांकडून अर्ज मागविण्यात आले. मागील वर्षभरात जिल्ह्यातील युवकांचाही बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळाला. त्यानुसार आतापर्यंत महामंडळाकडे २७५२ प्रस्ताव प्राप्त झाले. महामंडळाने सर्व प्रस्ताव बँकांकडे पाठविले आहेत. त्यातील केवळ ९० प्रस्तावाला बँकांनी ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला. उर्वरित अनेक प्रस्ताव बँकामध्ये पडून आहेत. शासनाने चांगल्या हेतूने सुरु केलेली योजना बँकांच्या उदासिन धोरणामुळे फोल ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. मराठा समाजातील अनेक युवक व्यवसाय करुन स्वत:च्या पायावर उभे होण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु, कर्ज वाटपात बँका उदासिन असल्याने या ठिकाणी तरुणांच्या हाती निराशाच आली आहे. नोक-या नसल्याने व्यवसाय करुन कुटुंबाचा गाडा चालविण्याची तयारी तरुणांची आहे. बँकांचे कर्ज वाटपाचे धोरण तसेच कीचकट नियमामुळे अनेकजण‘वेटिंगवर’ आहे. मराठा युवकांसाठी योजना शासनाने जाहीर केली मात्र, अंमलबजावणी कासवगतीने होत असल्याने अनेकांचा हिरमोड झाला आहे.युवकांची पाठ : योजनेचे स्वरुपअण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यामातून व्यवसायासाठी बँकेमार्फेत कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. त्यात कृषी संलग्न व पारंपरिक उपक्रम, लघु व मध्यम उद्योग, व्यापार, विक्री आदी व्यवसायासाठी एक ते दहा लाखांपर्यंत कर्जांची सुविधा महामंडळाने उपलब्ध करुन दिली आहे. पाच वर्षांच्या परतफेडीच्या अटीवर १२ टक्के दराने कर्जपुरवठा केला जातो. बँकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने युवकांनी याकडे पाठ फिरवली आहे.