इंग्रजी शाळांची मनमानी शुल्क वसुली

आपल्या मुलांनाही इंग्रजी शाळेतच शिक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी पालक आग्रही असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातही इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले आहे. संस्थाचालक पालकांकडून वेगवेगळ्या शैक्षणिक उपक्रमांच्या नावाखाली मनमानी शुल्क वसूल करत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : आपल्या मुलांनाही इंग्रजी शाळेतच शिक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी पालक आग्रही असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातही इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले आहे. संस्थाचालक पालकांकडून वेगवेगळ्या शैक्षणिक उपक्रमांच्या नावाखाली मनमानी शुल्क वसूल करत आहेत. शिक्षण विभागाचे यावर कुठलेही नियंत्रण नसल्याने दाद कुणाकडे मागावी, असा प्रश्न पालकांना पडत आहे.जिल्ह्यात इंग्रजी माध्यमांच्या ४० हून अधिक शाळा आहेत. एकीकडे मराठी शाळांना विद्यार्थी मिळविण्यासाठी शिक्षक दारोदारी फिरत असताना दुसरीकडे इंग्रजी शाळांमध्ये मनमानी शुल्क आकारले जात आहे. शहरांप्रमाणेच ग्रामीण भागातही इंग्रजी शाळांचे पीक आले आहे. बहुतांश शाळांत भौतिक सुविधांचा अभाव आहे. शैक्षणिक साहित्य, फर्निचर, प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नाहीत. एका वर्गात क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी बसवले जात आहेत. खेळाचे मैदान नाही. असे असतानाही मासिक शुल्क, देगणी याबाबत शिक्षण विभागाच्या नियमांची पायमल्ली होत आहे. तीन वर्षाच्या मुलांना नर्सरी ते सिनिअर के. जी. या वर्गांसाठी चक्क दहा हजारांपासून ५० हजारांपर्यंत वार्षिक शुल्क आकारले जात आहे. काही शाळा प्रतिमहिना हजार रुपयांपासून अडीच हजारांपर्यंत शुल्क घेतले जात आहे.इंग्रजी शाळांच्या या मनमानी कारभारापुढे शिक्षण विभाग हतबल झाल्याचे दिसून येत आहे. शहरात अनेक इंग्रजी शाळांनी जाहिरातबाजी करून दुकानदारी सुरू केली आहे. मोठ-मोठे होर्डिंग लावून आकर्षक सुविधांच्या नावाखाली पालकांना आकर्षित करण्याचा प्रकार सुरू आहे. यातील अनेक शाळांना शिक्षण विभागाची कुठलीही मान्यता नाही. इंग्रजी शाळांनी पालक-शिक्षक संघाच्या संमतीने ठरलेले शुल्क आकारावे, असा नियम असल्याचे जिल्हा परिषदेचे उपशिक्षणाधिकारी नागेश मापारी यांनी सांगितले. मात्र, याचे पालन होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.ग्रामीण भागातही इंग्रजीचे फॅडग्रामीण भागातील पालक मुलांच्या शिक्षणासाठी गाव, घरदार सोडून शहरात येऊन मुलांना इंग्रजी शाळेत शिक्षण देत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची वाढती पटसंख्या, इंग्रजी शाळांचे प्रमाण आणि या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी गगणाला भिडलेले प्रवेश शुल्क या सर्वांचा विचार करता इंग्रजी शाळांना अच्छे दिन आले आहेत. काही ठिकाणी ग्रामीण भागात खाजगी वाहनांमधून विद्यार्थ्यांची नियमाबाह्य ने-आण सुरू आहे.