लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : आरटीई प्रवेशाच्या प्रक्रियेत शाळांकडून होणाºया मनमानी कारभाराला शिक्षण विभागाने लगाम लावला आहे. २० सदस्यांची समिती नियुक्त केली आहे. जी प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे कागदपत्रे तपासणार आहे. त्यामुळे कागदपत्रामध्ये त्रुटी दाखवून प्रवेश नाकारणाºया शाळांवर अंकुश बसणार आहे.आरटीईच्या जागांवरील प्रवेशासाठी शिक्षण विभागामार्फत आॅनलाईन सोडत काढण्यात येते. त्यानुसार मिळालेल्या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पात्रता दर्शक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. काही शाळा कागदपत्रामध्ये त्रुटी काढून विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित ठेवत असल्याच्या अनेक तक्रारी जि.प. शिक्षण विभागाला मिळाल्या होत्या. तसेच अनेक शाळा आपला मनमानी कारभार करुन पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारत होत्या. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने तालुकास्तरीय समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. समिती योग्य पध्दतीने नियोजन करुन मुलांच्या कागदपत्राची पडताळणी करतील. पात्र विद्यार्थ्यांना गटशिक्षणाधिकारी आपल्या स्वाक्षरीने संबंधित शाळेला पत्र देतील.पडताळणीत अपात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात येईल. रद्द केलेल्या प्रवेशाबाबत संबंधित पालकांना त्यांच्यावर अन्याय होत आहे, असे वाटल्यास त्यांना जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिका-याकडे दाद मागता येईल.यासंदर्भात पुनर्पडताळणी करुन योग्य तो निर्णय देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.प्रवेशासाठी वंचित व दुर्बल गट पाडण्यात आले आहेत. वंचित गटात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती (अ) भटक्या जमाती (ब), (क) , (ड), इतर मागास वर्ग(ओबीसी), विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी), एस.ई.बी.सी, दिव्यांग बालके, एच.आय.व्ही बाधित, किंवा एचआयव्ही प्रभावित बालके हे वंचित गटात समाविष्ट आहेत. या प्रवर्गास अर्ज करताना रहिवासी दाखला, जन्मतारखेचा दाखला, जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. तर दुर्बल गटात अर्ज करणा-यांना रहिवासी जन्म तारखेबरोबरच उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक आहे. यंदा आरटीई प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा २०१७ - १८ किंवा सन २०१८ - १९ या वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य समजण्यात येईल. तर दिव्यांग मुलांसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा पुरावा आवश्यक राहील.
प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर प्रशासनाचा अंकुश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 21, 2019 00:41 IST