USA on CAA in India: भारतामध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAAच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यानंतर देशभरात हा कायदा लागू झाला आहे. CAA विरोधात विरोधक आंदोलन करत असतानाच आता अमेरिकेनेही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. अमेरिकेने सांगितले की ते भारतातील सीएएच्या अधिसूचनेबद्दल ते चिंतित आहेत आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीवर ते बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी आपल्या दैनंदिन ब्रीफिंगमध्ये पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना ही माहिती दिली.
मॅथ्यू मिलर यांनी पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होईल यावर अमेरिका लक्ष ठेवून आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर आणि सर्व समुदायांना कायद्यानुसार समान वागणूक देणे ही लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन प्रशासनाचे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अमेरिकेतील हिंदू गटाने भारतात CAA लागू करण्याचे स्वागत केले आहे.
पाकिस्तानने CAAला भेदभावपूर्ण म्हटले
अमेरिकेपूर्वी पाकिस्ताननेही CAA बाबत वक्तव्य केले आहे. पाकिस्तानने हा कायदा भेदभाव करणारा असल्याचे म्हटले आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयाच्या प्रवक्त्या मुमताज झहरा बलोच यांनी म्हटले आहे की हा कायदा लोकांमध्ये आस्थेच्या मुद्द्यावर भेदभाव करणारा वाटतो. CAA कायदा चुकीच्या समजुतींवर आधारित असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
भारत सरकारचं म्हणणं काय?
भारत सरकारने या आठवड्यात 11 मार्च रोजी नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा 2019 लागू केला. त्यामुळे 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना नागरिकत्व मिळणार आहे. कायद्यावरील वाढत्या निषेधाच्या दरम्यान, सरकारने एक प्रेस निवेदन जारी केले की भारतीय मुस्लिमांनी काळजी करण्याची गरज नाही, कारण CAA त्यांच्या नागरिकत्वावर परिणाम करणार नाही. त्याचा त्या समाजाशी काहीही संबंध नाही. भारत सरकारचे म्हणणे आहे की सीएए नागरिकत्व देण्याबाबत आहे आणि यामुळे देशातील कोणत्याही नागरिकाचे नागरिकत्व गमावणार नाही.