"आरएसएस आणि रॉ वर बंदी घाला"; अमेरिकन आयोगाची ट्रम्प यांच्याकडे मागणी, महाराष्ट्रातील हिंसाचाराचा उल्लेख

अमेरिकन आयोगाच्या अहवालात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारताची गुप्तचर संस्था रॉ वर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

USCIRF on India: आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावरील अमेरिकन आयोगाने आपल्या २०२६ च्या वार्षिक अहवालात भारतविरोधी अत्यंत टोकाची भूमिका घेतली आहे. या अहवालात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारताची गुप्तचर संस्था रॉ यांच्यावर निर्बंध लादण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, भारताने नेहमीप्रमाणे हा अहवाल पूर्वग्रहदूषित आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत फेटाळून लावला आहे.

नेमकी मागणी काय?

यूएससीआयआरएफने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाला दिलेल्या शिफारसींमध्ये यासंदर्भातील मुद्द्यांचा समावेश केला आहे. आरएसएस आणि रॉ यांसारख्या संस्थांवर निर्बंध लादणे, त्यांच्या मालमत्ता जप्त करणे आणि त्यांच्या सदस्यांना अमेरिका प्रवेश नाकारायला हवं असं यामध्ये सांगितले आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेकडून भारताला जी शस्त्रास्त्रे विकली जातात किंवा भारतासोबत जो व्यापार केला जातो, तो थेट धार्मिक स्वातंत्र्याशी जोडला जावा. म्हणजे, जर भारताने धार्मिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत अमेरिकेच्या अटी पाळल्या, तरच शस्त्रास्त्रे द्यावीत, अन्यथा नाही.

भारताला कंट्री ऑफ पर्टिक्युलर कन्सर्न घोषित करण्याची शिफारसही या आयोगाने सलग सातव्या वर्षी केली आहे. जेव्हा एखादा देश आपल्या नागरिकांना त्यांच्या इच्छेनुसार धर्म पाळण्याचे स्वातंत्र्य देत नाही किंवा तिथे एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या लोकांवर वारंवार अन्याय, छळ आणि हिंसाचार होतो, तेव्हा अमेरिका अशा देशांना या यादीत टाकले जाते.

आयोगाचे आरोप काय आहेत?

भारतात धार्मिक अल्पसंख्याकांची स्थिती खालावली असून त्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा दावा अहवालात केला आहे. वक्फ (दुरुस्ती) कायदा, उत्तराखंडचा अल्पसंख्याक शिक्षण कायदा आणि विविध राज्यांतील धर्मांतरविरोधी कायद्यांवर आयोगाने टीका केली आहे. महाराष्ट्र, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेशातील जातीय दंगलींसाठी विश्व हिंदू परिषद आणि आरएसएसशी संबंधित संघटनांना जबाबदार धरले आहे. तसेच परदेशातील शीख फुटीरतावाद्यांच्या हत्येच्या कटात रॉचा सहभाग असल्याचा दावाही आयोगाने केला आहे.

भारताची चोख प्रत्युत्तर आणि भूमिका

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने यापूर्वीच अशा अहवालांना केराची टोपली दाखवली आहे. भारत हा १.४ अब्ज लोकांचा देश असून येथे सर्व धर्माचे लोक गुण्यागोविंदाने राहतात. भारताची बहुसांस्कृतिक चौकट समजून घेण्यास हा आयोग अपयशी ठरला आहे. केवळ काही घटनांचे चुकीचे सादरीकरण करून भारताची प्रतिमा डागाळण्याचा हा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहे. भारत सरकारने या आयोगाच्या पथकाला भारतात येण्यासाठी व्हिसा देण्यास सातत्याने नकार दिला आहे आणि देशांतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचा इशारा दिला आहे.

USCIRF म्हणजे काय?

हा १९९८ मध्ये अमेरिकन काँग्रेसने स्थापन केलेला एक स्वतंत्र आयोग आहे. हा आयोग जगभरातील धार्मिक स्वातंत्र्यावर लक्ष ठेवतो आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष, परराष्ट्र मंत्रालय आणि काँग्रेसला सूचना देतो. मात्र, या आयोगाच्या सूचना मानणे अमेरिकन सरकारसाठी बंधनकारक नसते.