US-Turkey Weapon Deal: भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षात तुर्कीने उघडपणे पाकिस्तानला पाठिंबा दिला. पाकने भारतावर जे ड्रोन हल्ले केले होते, ते सर्व ड्रोन आणि इतर आधुनिक हत्यारे तुर्कीने पाकिस्तानला दिली आहेत. यामुळे भारतात तुर्कीविरुद्ध प्रचंड संताप निर्माण झाला असून, सोशल मीडियावर तर #BoycottTurkey ट्रेंड होऊ लागला आहे. भारताने तुर्कीसोबत सर्व संबंध तोडावे, भारतीयांनी तुर्कीला जाणे टाळावे, अशी मागणी होत आहे. पण, या दरम्यान अमेरिका तुर्कीच्या बाजूने आली आहे.
अमेरिका तुर्कीला क्षेपणास्त्रे देणारअमेरिकेतील ट्रम्प सरकारने तुर्कीला 304 मिलियन डॉलर्सची क्षेपणास्त्रे विकण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव शिगेला पोहोचला असताना आणि तुर्की उघडपणे पाकिस्तानला मदत करत असताना अमेरिकेने हा निर्णय घेतला आहे. या क्षेपणास्त्र करारात हवेतून हवेत मारा करणारी AIM-120 AMRAAM क्षेपणास्त्रे समाविष्ट आहेत.
यासोबतच, तुर्कीने 225 मिलियन डॉलर्स किमतीची 53 प्रगत मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांची आणि 79.1 मिलियन डॉलर्स किमतीची 60 ब्लॉक सेकंड क्षेपणास्त्रांची मागणीदेखील केली आहे. हा करार यूएस डिफेन्स सिक्युरिटी कोऑपरेशन एजन्सी (DSCA) ने प्रस्तावित केला आहे, परंतु त्याला अद्याप अमेरिकन काँग्रेसची मान्यता मिळालेली नाही. जर हा करार मंजूर झाला, तर दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक संबंध आणखी मजबूत होतील.
अमेरिका आणि तुर्कीतील नाटो सहकार्यदोन्ही देशातील या हालचालीकडे अमेरिका आणि तुर्कीमधील नाटो सहकार्य मजबूत करण्यासाठी पाहिले जात आहे. तुर्की हा नाटोचा एक प्रमुख सदस्य आहे आणि अमेरिकेच्या धोरणात्मक लष्करी भागीदारांपैकी एक मानला जातो. तुर्की भारताच्या शत्रू पाकिस्तानला लष्करी मदत करत आहे, तर अमेरिकेने त्यांना क्षेपणास्त्रे विकणे हा भारताविरुद्धचा डबल गेम नाही का? असा प्रश्न विचारला जातोय.
भारतातील तज्ञांचे मतभारतातील अनेक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की अमेरिकेचे हे पाऊल त्यांचे दुटप्पी धोरण उघड करते. एकीकडे, ते QUAD सारख्या व्यासपीठांवर भारताला धोरणात्मक भागीदार म्हणतात आणि दुसरीकडे पाकिस्तानला पाठिंबा देणाऱ्या देशाला शस्त्रास्त्रे पुरवते. यामुळे भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. अमेरिकेचा असा युक्तिवाद आहे की हा करार नाटो सहयोगी म्हणून तुर्कीच्या सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आहे, भारताविरुद्ध कट रचण्यासाठी नाही. राजनैतिकदृष्ट्या बोलायचे झाले तर, या कराराची वेळ आणि परिस्थिती अतिशय संवेदनशील आहे.