अमेरिका आणि इराण यांच्यात सध्या १४ दिवसांचा युद्धविराम सुरू झाला असला तरी, ही केवळ वादळापूर्वीची शांतता असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जर या १४ दिवसांत कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही, तर इराणवर पुन्हा एकदा भीषण हल्ले होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर १० एप्रिल रोजी पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे होणाऱ्या हाय-लेव्हल मिटींगकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा युद्धविराम केवळ तात्पुरता आहे. जर इराणने कायमस्वरूपी करारासाठी सहकार्य केले नाही, तर "त्यांच्याकडे ना पूल शिल्लक राहतील, ना पॉवर प्लँट," असा निर्वाणीचा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे. दुसरीकडे, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सनेही हा केवळ विराम असून युद्ध संपलेले नाही, असे म्हटले आहे.
इस्रायल आणि पाकिस्तानमध्ये 'लेबनॉन'वरून मतभेदया युद्धविरामात इस्रायलची भूमिका मात्र सावध आणि आक्रमक आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर इस्रायलने सीझफायरला पाठिंबा दिला आहे, पण काही महत्त्वाच्या अटी ठेवल्या आहेत.१. होर्मुझची सामुद्रधुनी तातडीने खुली करावी.२. इराणने अमेरिका, इस्रायल आणि मित्रराष्ट्रांवरील हल्ले पूर्णपणे बंद करावेत.
मात्र, सर्वात मोठा पेच लेबनॉनवरून निर्माण झाला आहे. मध्यस्थी करणाऱ्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या मते सीझफायरमध्ये लेबनॉनचाही समावेश आहे, तर नेतन्याहू यांनी स्पष्ट केले आहे की लेबनॉनमधील हल्ले सुरूच राहतील.
पुढचा प्रवास कसा असेल?जर १० एप्रिलच्या बैठकीत सकारात्मक प्रगती झाली, तर हा युद्धविराम पुढे वाढवला जाऊ शकतो. मात्र, वाटाघाटी फिस्कटल्यास इस्रायल आधीपेक्षा अधिक आक्रमक होऊन इराणवर मोठे हल्ले करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
Web Summary : A 14-day US-Iran ceasefire faces uncertainty. Trump warns of severe consequences if Iran fails to cooperate on a permanent deal. Israel supports the ceasefire with conditions, but disagreements over Lebanon persist. Future hinges on the upcoming Islamabad meeting.
Web Summary : अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिनों का युद्धविराम अनिश्चित है। ट्रंप ने ईरान को स्थायी समझौते पर सहयोग न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इज़राइल शर्तों के साथ युद्धविराम का समर्थन करता है, लेकिन लेबनान पर असहमति बनी हुई है। भविष्य इस्लामाबाद में होने वाली बैठक पर निर्भर करता है।