न्यूयॉर्क : राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकी सरकारने अनेक देशांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीत टप्पेवार कपात करण्याची घोषणा केली असून यात भारत व बांगलादेशाचेही नाव आहे. एलॉन मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील ‘सरकारी कार्यक्षमता विभागाने’ (डोज) ही घोषणा केली. भारतात मतदारांचा निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग वाढवण्यासाठी अमेरिकेच्या वतीने सुमारे १८२ कोटी रुपये एवढी मदत दिली जात होती. यावर अनेकदा शंका उपस्थित झाल्या होत्या.
१५ योजनांसाठी होता निधी
मस्क यांच्या विभागाने जगभरातील विविध देशांना देण्यात येणाऱ्या एकूण १५ प्रकारच्या योजनांसाठीचा निधी बंद केला आहे. यात जगभरातील निवडणूक प्रक्रिया अधिक बळकट करण्यासाठी एक योजना आहे. यासाठी ४२०० कोटींचा निधी राखीव आहे. यात भारताचा वाटा १८२ कोटींचा आहे.
मस्क यांच्या या विभागाने सोशल मीडियावर पोस्ट करून म्हटले आहे की, ‘अमेरिकी करदात्यांचा पैसा या योजनांवर खर्च केला जाणार होता. यातील सर्वच प्रकारचा निधी रद्द करण्यात आला आहे.’
लाभार्थी कोण : भाजप
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना भाजपचे ज्येष्ठ नेते अमित मालवीय यांनी हा निधी म्हणजे भारतीय निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप असल्याचे सांगितले. या निधीचे लाभार्थी कोण आहेत, असा प्रश्न करून त्यांनी सत्ताधारी पक्ष निश्चितच याचा लाभार्थी नाही, असा दावा केला.
मोदींच्या अमेरिका भेटीचे औचित्य
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या आठवड्यात अमेरिका भेटीवर होते. त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासह मस्क यांच्याशीही चर्चा केली होती. त्यानंतर दोन दिवसांतच हा निधी रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे वेगळे महत्त्व आहे.
बांगलादेशचे काय?
बांगलादेशात शेख हसीना सरकार पाडण्यात अमेरिकी शक्तींचा हात असल्याची शंका उपस्थित केली जात होती.
मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान यावर ट्रम्प यांना पत्रकारांनी विचारणा केली तेव्हा बांगलादेशातील सत्ता परिवर्तनात अमेरिकेचा हात नसल्याचा खुलासा ट्रम्प यांनी केला होता.
विशेष म्हणजे बांगलादेशाला तेथील राजकीय स्थिती बदलण्यासाठी २५१ कोटी रुपये दिले जात होते. याचदरम्यान शेख हसीना यांची सत्ता उलथवण्यात आली आणि त्यांना देश सोडून भारतात आश्रय घ्यावा लागला होता.