अफगाणिस्तानाततालिबान सरकारला आपली प्रतिमा सुधारण्यात यश येताना दिसत आहे. कारण तसे परिणामही दिसून येऊ लागले आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघानेतालिबान शासित अफगाणिस्तानला मान्यता देण्यासाठी पुढाकार घेण्यास सुरुवात केली आहे. तसंच अफगाणिस्तान सरकारशी औपचारिक संबंध वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सुरुवात केल्याची माहिती समोर आली आहे. एएफपी वृत्तसंस्थेनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
संमत झालेल्या ठरावात तालिबान शब्दाचा उल्लेख नाही. अफगाणिस्तानमधील तालिबानच्या राजवटीला अद्याप व्यापक आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळालेली नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या ठरावामुळे अफगाणिस्तानातील राजनैतिक मिशनला एक वर्षाचा आदेश मिळाला आहे. या प्रस्तावाच्या बाजूने 14 मते पडली, तर रशिया संपूर्ण प्रक्रियेत अनुपस्थित राहिला. या ठरावात महिला, मुले आणि पत्रकारांसह मानवतावादी, राजकीय आणि मानवाधिकार आघाड्यांवरील सहकार्याच्या अनेक पैलूंचा समावेश आहे. अफगाणिस्तानसाठी हा प्रस्ताव नॉर्वेने तयार केला होता.
UNAMA (अफगाणिस्तानसाठी संयुक्त राष्ट्र मिशन) साठीचा हा नवीन आदेश केवळ तात्काळ मानवतावादी आणि आर्थिक संकटाला प्रतिसाद देण्यासाठीच नाही तर अफगाणिस्तानातील शांतता आणि स्थिरतेसाठी आमच्या व्यापक वचनबद्धतेसाठी देखील महत्त्वपूर्ण आहे, असं नॉर्वेच्या UN राजदूत मोना जुल यांनी सांगितले. नवीन आदेशाद्वारे, परिषदेला स्पष्ट संदेश द्यायचा आहे की अफगाणिस्तानमध्ये शांतता आणि स्थिरता वाढविण्यात आणि अफगाण जनतेला अभूतपूर्व आव्हाने आणि अनिश्चिततेचा सामना करताना पाठिंबा देण्यासाठी UNAMA ची महत्त्वाची भूमिका आहे, असंही त्या म्हणाल्या.