Trump Board of Peace: युद्धाच्या आगीत होरपळून निघालेल्या गाझा पट्टीच्या पुनर्विकास आणि शांतता प्रस्थापनेसाठी अमेरिकेच्या पुढाकारातून स्थापन करण्यात आलेल्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’ या नव्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेची पहिली बैठक काल(१९फेब्रुवारी) रोजी पार पडली. या बैठकीत अनेक देश सहभागी झाले असले, तरी जगातील दोन प्रमुख महासत्ता रशिया आणि चीन यांनी सहभाग घेतला नाही. भारताने मात्र संतुलित भूमिका घेत ऑब्झर्व्हर (निरीक्षक) म्हणून बैठकीत सहभाग नोंदवला.
'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!
गाझासाठी शांततेचा नवा प्रयत्न
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझामधील दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर तोडगा काढण्यासाठी ‘बोर्ड ऑफ पीस’ या स्वतंत्र संस्थेची स्थापना केली आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून गाझाच्या पुनर्विकासासह आंतरराष्ट्रीय संघर्ष सोडवण्यासाठी सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
भारताची भूमिका काय?
भारताला या बोर्डचा सदस्य होण्यासाठी अधिकृत निमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र, भारताने अद्याप या सदस्यत्वाला मान्यता दिलेली नाही. 19 फेब्रुवारीच्या पहिल्या बैठकीत भारताने थेट समर्थन किंवा विरोध न करता ऑब्झर्व्हर म्हणून सहभाग घेतला. याआधी २२ जानेवारी रोजी दावोस येथे झालेल्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’च्या उद्घाटन समारंभालाही भारत उपस्थित नव्हता.
कोणकोणते देश सहभागी झाले?
अमेरिकेने या बोर्डसाठी १० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स (USD) निधी देण्याची घोषणा केली आहे. या संघटनेचे एकूण 27 सदस्य देश असून त्यात अर्जेंटिना, आर्मेनिया, अझरबैजान, हंगेरी, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, UAE यांचा समावेश आहे. पहिल्या बैठकीत सुमारे 50 देश आणि युरोपियन युनियन यांनी आपले प्रतिनिधी पाठवले होते. जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्वित्झर्लंड, युनायटेड किंगडम यांसह डझनभर देशांनी प्रत्यक्ष सहभाग घेतला, तर काही देश ऑब्झर्व्हर म्हणून सहभागी झाले.
कोण राहिले दूर?
या बैठकीपासून रशिया, चीन, फ्रान्स, ब्रिटन तसेच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील (UNSC) काही प्रमुख सदस्य दूर राहिले. भारतानेही पूर्ण सदस्यत्व न स्वीकारता तटस्थ भूमिका कायम ठेवली.
चीन-रशियाबाबत ट्रम्प यांचा आशावाद
बैठकीदरम्यान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी चीनच्या सहभागाबाबत आशा व्यक्त केली. माझे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी अत्यंत चांगले संबंध आहेत. एप्रिलमध्ये मी चीनला जाणार आहे. असे त्यांनी सांगितले. ट्रम्प यांनी यावेळी असेही स्पष्ट केले की, ‘बोर्ड ऑफ पीस’ संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यप्रणालीवर लक्ष ठेवेल, जेणेकरून ती प्रभावीपणे काम करत आहे की नाही, याची खात्री करता येईल.
बोर्ड ऑफ पीसचा उद्देश
ट्रम्प यांच्या मते, या नव्या संस्थेचा मुख्य उद्देश आंतरराष्ट्रीय वाद सोडवण्याच्या प्रक्रिया बळकट करणे, जागतिक संकटांना सामोरे जाण्यासाठी देशांमधील सहकार्य वाढवणे हा आहे.
Web Summary : India observed the US-led 'Board of Peace' for Gaza, avoiding full membership. Russia and China were absent from the meeting focused on Gaza's redevelopment. Trump expressed optimism about Chinese involvement.
Web Summary : भारत ने गाजा के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाले 'बोर्ड ऑफ पीस' का पर्यवेक्षण किया, पूर्ण सदस्यता से परहेज किया। गाजा के पुनर्विकास पर केंद्रित बैठक में रूस और चीन अनुपस्थित थे। ट्रंप ने चीनी भागीदारी पर आशा व्यक्त की।