ट्रम्प प्रशासनाचा भारतीयांना दिलासा, एच-1बी व्हिसा नियमांमध्ये कोणताही बदल नाही

अमेरिकेत राहणार्‍या भारतीय नागरिकांना ट्रम्प सरकारने दिलासा दिला आहे. एच-१बी व्हिसाधारकांवर ट्रम्प सरकारने अनेक निर्बंध लादले होते.

वॉशिंग्टन- अमेरिकेत राहणार्‍या भारतीय नागरिकांना ट्रम्प सरकारने दिलासा दिला आहे. एच-१बी व्हिसाधारकांवर ट्रम्प सरकारने अनेक निर्बंध लादले होते. त्यामुळे अनेक व्हिसा धारकांना अमेरिकातून पुन्हा भारतात परतावे लागणार होते. परंतु अमेरिकेनं भारतीय व्हिसा धारकांवर कडक निर्बंध लादण्याचा प्रस्ताव मागे घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता एच 1बी व्हिसा धारकांना अमेरिकेत सहा वर्षांहून अधिक काळ राहता येणार आहे. तसेच ग्रीन कार्डाची प्रतीक्षा करणार्‍यांना अमेरिका सोडावी आता लागणार नाही. मनी कंट्रोलच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेने एच१बी व्हिसामध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव मागे घेतल्यानं भारतीयांसह अनेक परदेशी नागरिकांना याचा फायदा पोहोचणार आहे.एच-१बी व्हिसाधारकांच्या वेतनात वाढअमेरिका काँग्रेस सभागृहाच्या एका उच्चाधिकार समितीने एच-१बी व्हिसाधारकांच्या किमान वेतनात ३० हजार डॉलरची वाढ केली आहे. त्यानुसार, एच-१बी व्हिसावर अमेरिकेत व्यावसायिकांचे किमान वेतन ६० हजार डॉलरवरून ९० हजार डॉलर होईल. न्यायालये, बौद्धिक संपदा आणि इंटरनेट उपसमितीचे चेअरमन डॅरेल इसा यांनी सादर केलेल्या अमेरिकी रोजगार सुरक्षा व वृद्धी कायद्यात (एचआर १७०) ही तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याला काँग्रेस सभागृहाच्या न्यायालयीन समितीने मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक आता अंतिम मंजुरीसाठी काँग्रेस सभागृहात मांडले जाईल.या विधेयकास अमेरिकेचे वरिष्ठ सभागृह सिनेटचीही मंजुरी लागेल. दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यावर स्वाक्षरी करतील. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल. विदेशी स्वस्त मनुष्यबळ येऊ नये यासाठी एच-१बी व्हिसाधारकांच्या किमान वेतनात वाढ करण्याची प्रक्रिया ट्रम्प प्रशासनाने सुरू केली आहे. स्थानिक अमेरिकी तरुणांना नोक-या मिळाव्यात यासाठी ट्रम्प प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांनी आपल्या प्रचाराचा हाच प्रमुख मुद्दा केला होता. अमेरिकी तरुणांच्या रोजगाराचे संरक्षण करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने ‘नोकरकपात विरोधी’ तरतूदही नियमात केली आहे.या नियमानुसार, एच-१बी व्हिसावरील कर्मचारी भरणा-या कंपन्यांना स्थानिक कर्मचा-यांची कपात करण्यावर काही बंधने घालण्यात आली आहेत. एच-१बी व्हिसावर जेवढे कर्मचारी कंपनीत आहेत, तेवढ्या संख्येचे अमेरिकी कर्मचारी कंपनी कामावरून काढू शकत नाही. न्यायालयीन काँग्रेस समितीने मंजूर केलेल्या नव्या विधेयकानुसार, कंपन्यांना रिक्त जागांवर आधी अमेरिकी तरुणांना संधी द्यावी लागेल. अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध झाले नाही तरच कंपनी एच-१बी व्हिसावर कर्मचारी भरती करू शकते.