एच-१बी व्हिसाधारकांच्या वेतनात वाढ, अमेरिकी काँग्रेस समितीची मंजुरी : किमान वेतन ९० हजार डॉलरवर

अमेरिका काँग्रेस सभागृहाच्या एका उच्चाधिकार समितीने एच-१बी व्हिसाधारकांच्या किमान वेतनात ३० हजार डॉलरची वाढ केली आहे.

वॉशिंग्टन : अमेरिका काँग्रेस सभागृहाच्या एका उच्चाधिकार समितीने एच-१बी व्हिसाधारकांच्या किमान वेतनात ३० हजार डॉलरची वाढ केली आहे. त्यानुसार, एच-१बी व्हिसावर अमेरिकेत व्यावसायिकांचे किमान वेतन ६० हजार डॉलरवरून ९० हजार डॉलर होईल.
न्यायालये, बौद्धिक संपदा आणि इंटरनेट उपसमितीचे चेअरमन डॅरेल इसा यांनी सादर केलेल्या अमेरिकी रोजगार सुरक्षा व वृद्धी कायद्यात (एचआर १७०) ही तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याला काँग्रेस सभागृहाच्या न्यायालयीन समितीने मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक आता अंतिम मंजुरीसाठी काँग्रेस सभागृहात मांडले जाईल. या विधेयकास अमेरिकेचे वरिष्ठ सभागृह सिनेटचीही मंजुरी लागेल. दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर राष्टÑाध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यावर स्वाक्षरी करतील. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल. विदेशी स्वस्त मनुष्यबळ येऊ नये यासाठी एच-१बी व्हिसाधारकांच्या किमान वेतनात वाढ करण्याची प्रक्रिया ट्रम्प प्रशासनाने सुरू केली आहे.
स्थानिक अमेरिकी तरुणांना नोकºया मिळाव्यात यासाठी ट्रम्प प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. राष्टÑाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांनी आपल्या प्रचाराचा हाच प्रमुख मुद्दा केला होता.
अमेरिकी तरुणांच्या रोजगाराचे संरक्षण करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने ‘नोकरकपात विरोधी’ तरतूदही नियमात केली आहे. या नियमानुसार, एच-१बी व्हिसावरील कर्मचारी भरणाºया कंपन्यांना स्थानिक कर्मचाºयांची कपात करण्यावर काही बंधने घालण्यात आली आहेत. एच-१बी व्हिसावर जेवढे कर्मचारी कंपनीत आहेत, तेवढ्या संख्येचे अमेरिकी कर्मचारी कंपनी कामावरून काढू शकत नाही.
न्यायालयीन काँग्रेस समितीने मंजूर केलेल्या नव्या विधेयकानुसार, कंपन्यांना रिक्त जागांवर आधी अमेरिकी तरुणांना संधी द्यावी लागेल. अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध झाले नाही तरच कंपनी एच-१बी व्हिसावर कर्मचारी भरती करू शकते.
काँग्रेस समितीने एक निवेदन जारी करून नव्या कायद्याची माहिती दिली. एच-१बी व्हिसावर भरती केलेल्या कर्मचाºयांना महागाई भत्त्यांसह १,३५,००० डॉलर वेतन देणे आवश्यक आहे. त्यांचे मूळ वेतन किमान ९० हजार डॉलर असले पाहिजे, असे समितीने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
नॅसकॉमचे अध्यक्ष आर. चंद्रशेखर यांनी एक निवेदन जारी करून नव्या नियमाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले की, या नियमांचा अमेरिकी व्यवसायावर विपरीत परिणाम होईल. नोकरशाहीकडून लालफीतशाही वाढेल. अमेरिकेची भरभराट करणाºया उपक्रमांना धक्का पोहोचेल.
चंद्रशेखर यांनी म्हटले की, या नियमामुळे बाजारपेठ विस्कळीत होईल. हजारो नोकºया धोक्यात घेतील. अमेरिकेतील नावीन्यास धक्का पोहोचेल.
काँग्रेस सदस्या इसा यांनी म्हटले की, आपले कार्य आऊटसोर्स करून अमेरिकी कामगार कर्मचाºयांना नोकºया नाकारणाºया कंपन्यांना या विधेयकामुळे चाप बसेल. एच-१बी व्हिसाचा गैरवापर होईल. कमीत कमी आणि उच्च कौशल्ये असलेले मनुष्यबळ अमेरिकेत यावे यासाठी ही व्हिसा योजना सुरू करण्यात आली होती. तिचा गैरवापर केला गेला आहे.
ब्रिटन देणार दुप्पट व्हिसा
लंडन : तंत्रज्ञान, विज्ञान, कला आणि सृजनात्मक उद्योग क्षेत्रात युरोप बाहेरील नागरिकांच्या व्हिसात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय ब्रिटिश सरकारने जाहीर केला आहे. ब्रेक्झिटनंतरच्या कालखंडातील धोरण म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. त्यांनी जारी केलेल्या माहितीनुसार, टिअर-१ (अपवादात्मक गुणवत्ता) मार्गाने सध्या १ हजार व्हिसा देण्यात येतात. ही संख्या २ हजार करण्यात येईल. जगभरातून सर्वोत्तम गुणवत्ता आकर्षित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आम्ही युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याची तयारी करीत आहोत.