जगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, एक संपूर्ण देश दुसऱ्या देशात स्थलांतरित होण्याच्या तयारीत आहे. प्रशांत महासागरातील लहान बेट राष्ट्र, तुवालु, हवामान बदलाच्या गंभीर परिणामांमुळे आपल्या नागरिकांना ऑस्ट्रेलियामध्ये हलवण्याची योजना आखत आहे. येत्या २५ वर्षांत तुवालु पाण्याखाली जाण्याची शक्यता असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काय आहे तुवालुवरचं संकट?प्रशांत महासागरात ९ प्रवाळ बेटांवर वसलेल्या या देशाची लोकसंख्या सुमारे ११,००० आहे. तुवालुची समुद्रसपाटीपासूनची सरासरी उंची फक्त दोन मीटर आहे. त्यामुळे वाढती समुद्राची पातळी, पूर आणि उंच लाटांमुळे येथील लोकांचे जीवन सतत धोक्यात येत आहे.
जागतिक तापमान वाढीमुळे समुद्राची पातळी वाढत आहे आणि याचा सर्वाधिक फटका तुवालुला बसत आहे. सध्याच या देशातील दोन बेटे पाण्याखाली गेली आहेत. वैज्ञानिकांचा अंदाज आहे की, पुढील ८० वर्षांत संपूर्ण तुवालु देश समुद्रात विलीन होईल. त्यामुळे तुवालुच्या नागरिकांना आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी हा निर्णय घ्यावा लागला आहे.
ऑस्ट्रेलियाची मदतया संकटाच्या काळात ऑस्ट्रेलियाने मदतीचा हात पुढे केला आहे. तुवालु आणि ऑस्ट्रेलियाने २०२३ मध्ये 'फलेपिली करार' (Falepili Union) नावाचा एक ऐतिहासिक करार केला आहे. या करारानुसार, दरवर्षी २८० तुवालु नागरिकांना ऑस्ट्रेलियामध्ये कायमस्वरूपी निवास दिला जाईल.
या स्थलांतरित नागरिकांना ऑस्ट्रेलियामध्ये आरोग्य सेवा, शिक्षण, रोजगार आणि निवास यांसारख्या सर्व मूलभूत सुविधा व अधिकार दिले जातील. अशा प्रकारे, हवामान बदलामुळे विस्थापित झालेल्या जनतेला सुरक्षित आश्रय देणारा हा जगातील पहिलाच आंतरराष्ट्रीय करार ठरला आहे. हा करार मानवी इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.