‘खेड्याकडे चला..’ महात्मा गांधींनी समाजाला दिलेला हा मूलमंत्र होता. कारण खऱ्या भारताचं दर्शन तुम्हाला घ्यायचं असेल, तर ते केवळ खेड्यातच मिळू शकतं ही गांधीजींची धारणा होती. गावखेड्यांचं सक्षमीकरण करणं हा प्रमुख हेतू तर त्यामागे हाेताच, पण एके काळी खेडी खऱ्या अर्थानं स्वयंपूर्ण होती. उत्पादनापासून तर राेजगारनिर्मितीपर्यंतच्या अनेक गोष्टी खेड्यात होत असत. त्यामुळे प्रत्येकाच्या चरितार्थची, उदरनिर्वाहाची गरज पूर्ण होत होती.
कालांतरानं शहरांचा मोठ्या प्रमाणात विकास होत गेला, रोजगाराची साधनं तिथं केंद्रित होत गेली, खेड्यांचं महत्त्व कमी होत गेलं आणि लोक खेड्यांकडून शहरांकडे स्थलांतर करू लागले. अख्ख्या जगातच हे घडून आलं. पण त्याचमुळे शहरात इतर अनेक समस्याही तयार झाल्या. लोकांची गर्दी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात अपुऱ्या सोयी-सुविधा, जागेची टंचाई, गगनाला भिडत गेलेले जमिनीचे भाव, प्रदूषण, महागाई.. अशा अनेक गोष्टींनी लोकांचे प्राण कंठाशी आले.
या साऱ्या गोष्टींचे दुष्परिणाम आता शहरांना आणि तेथील लोकांना भोगावे लागत आहेत, पण अमेरिकेसारख्या देशानं आता इतक्या वर्षांनंतरही का होईना, गांधीजींचा कित्ता जणू गिरवायला सुरुवात केली आहे. शहरात राहाणं फायद्यापेक्षा जास्त तोट्याचंच आहे, हे लोकांच्या लक्षात येऊ लागलं आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या महानगरांतील लोकसंख्या अलीकडच्या काळात आश्चर्यकारकपणे कमी कमी होत आहे. अमेरिकेतील तब्बल ५६ मोठ्या शहरांतील लोकसंख्या तब्बल दहा लाखांनी घटली आहे. इथल्या लोकांनी लहान शहरांकडे स्थलांतर करायला सुरुवात केली आहे.
नाव कमवायचं, मोठं व्हायचं, आलिशान सोयी-सुविधांची रेलचेल हवी, तर त्यासाठी शहरांतच गेलं पाहिजे, हा लोकांचा भ्रम आता तुटायला लागला आहे. मोठ्या शहरांची आपल्याला खरंच काही गरज नाही, उलट लहान शहरांमध्ये, खेड्यांत, निसर्गाच्या सान्निध्यात गेलं तर केवळ आर्थिकच नाही, तर सामाजिक आणि वैयक्तिक दृष्टीनंही ते अधिक फायद्याचं आहे, हे लक्षात आल्यानं लोकांनी आता मेट्रो सिटीजला कायमचा रामराम ठोकायला सुरुवात केली आहे.
अमेरिकेत ज्या रिअल इस्टेटचे भाव गगनाला पोहोचले होते, लोकांना काहीही करून त्याच ठिकाणी घरं खरेदी करायची होती आणि त्यासाठी कितीही पैसे मोजायची तयारी होती, त्या लोकांनीही आता आपला हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे प्रथमच रिअल इस्टेट बिझिनेस इथे तोट्यात चालला आहे. ग्राहकांचा प्रतिसाद नाही म्हणून बिल्डर्सनी आपले प्रोजेक्ट्स होल्डवर ठेवले आहेत. अक्षरश: हजारो फ्लॅट विक्रीअभावी रिकामे आहेत.
आता आर्थिक घडामोडीही मोठ्या शहरांमध्ये केंद्रित राहिलेल्या नाहीत. अमेरिकेचंच नाही, जगाचंच अर्थकारण आता बदलत चाललं आहे. काही गोष्टी कोरोनानं बदलल्या, तर काही गोष्टी नव्या तंत्रज्ञानानं बदलल्या. त्यामुळे अनेक मोठमोठ्या कंपन्यांनीही आपला कारभार मोठ्या शहरांतून छोट्या शहरांत हलवला. ‘वर्क फ्रॉम होम’ पद्धतीनं कार्यालयात उपस्थित राहाण्याची गरज संपवली. त्यामुळे विशेषत: आयटी, फयनान्स, रिअल इस्टेट आणि मनोरंजन क्षेत्रातील लोकांनी मोठ्या प्रमाणात महानगरांतून आपला गाशा गुंडाळायला सुरुवात केली.
अशा हजारो लोकांनी महानगरांतून काढता पाय घेतल्यामुळे महसुलावरही त्याचा परिणाम झाला नसता तरच नवल. कारण हेच कर्मचारी असे होते, आहेत, ज्यांची कमाई, पगार सरासरीपेक्षा बराच अधिक आहे, होता. मोठ्या प्रमाणावर टॅक्स भरणारेही हेच लोक होते. त्यांनीच महानगरांना रामराम केल्यानं तिथला महसूलही आटला. मोठमोठ्या हॉटेल्सची, मॉल्सची कमाई कमी झाली. ऑफिसेसची संख्या घटली. हे सगळे लोक छोट्या शहरांत गेल्यानं तिथला महसूल आता वाढू लागला आहे. यामुळे महानगरांचं केवळ अर्थकारणच बदललं नाही, तर लोकसंख्याशास्त्राचं गणितही त्यामुळे बदललं, बदलतंय. लॉस एंजेलिस येथील लाँग बिच, शिकागो येथील नापेरव्हिले आणि एल्गिन, फिलाडेल्फिया येथील कॅमदेन आणि विलमिंग्टन यांसारख्या भागात गौरवर्णीय लोकांची संख्या अलीकडच्या काळात वाढली आहे, तर काही ठिकाणी कृष्णवर्णीयांची वस्ती एकवटू लागली आहे.
युरोपातही महानगरं होताहेत रिकामी !
एक मात्र खरं, यामुळे अमेरिकी शहारांवरचा अतिरेकी बोजा आता कमी होईल. शहरांतील महागाई कमी होईल. मेट्रो सिटीजमधील कमी उत्पन्न असलेले लोक आणि विद्यार्थी यांचं जगणं थोडं सुसह्य होईल. अर्थतज्ज्ञ निकोलस ब्लूम यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनीही त्याला दुजोरा दिला आहे. अमेरिकेत जसं लोक महानगरं सोडून जाताहेत तसंच चित्र सध्या युरोपातील अनेक देशांत, स्वीडन, ब्रिटन, फिनलंड, नॉर्वे इत्यादी देशांतही दिसू लागलं आहे.