मध्य-पूर्वेतील युद्धात आता वाक्युद्ध रंगात आले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला दिलेल्या 'अल्टिमेटम'ला इराणने अत्यंत उपरोधिकपणे प्रत्युत्तर दिले आहे. "आम्ही होर्मुझच्या चाव्या हरवल्या आहेत," असे म्हणत इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी अनिश्चित काळासाठी बंद राहण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे जागतिक तेल आणि वायू पुरवठा साखळी पूर्णपणे कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला इशारा दिला होता की, जर इराणने तात्काळ युद्धविराम केला नाही आणि होर्मुझचा मार्ग खुला केला नाही, तर इराणचे सर्व ऊर्जा प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त केल्या जातील. या धमकावणीला उत्तर देताना इराणच्या प्रवक्त्याने म्हटले की, हा मार्ग आता इराणच्याही नियंत्रणाबाहेर गेला असून, "चाव्या सापडल्याशिवाय" तो उघडला जाणार नाही. हा एक प्रकारचा राजनैतिक उपरोध असून इराण झुकण्यास तयार नसल्याचे हे लक्षण आहे.
आतापर्यंत काय घडले? समुद्री नाकेबंदी: इराणने जगातील २०% तेल वाहतूक होणारा होर्मुझचा मार्ग रोखून धरला आहे.
हवाई हल्ले: गेल्या २४ तासांत अमेरिकेने इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर बॉम्बवर्षाव केला आहे.
विमान पाडल्याचा दावा: इराणने अमेरिकेचे C-130 ट्रान्सपोर्ट विमान आणि दोन हेलिकॉप्टर्स पाडल्याचा दावा केला आहे, तर अमेरिकेने हे दावे फेटाळले आहेत.
आर्थिक फटका: या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत १०% हून अधिक वाढ झाली आहे.
तज्ज्ञांचे मतइराणने 'चाव्या हरवल्या' असे म्हणणे म्हणजे हा संघर्ष दीर्घकाळ खेचण्याचा त्यांचा मानस आहे. जोपर्यंत अमेरिका निर्बंध पूर्णपणे हटवत नाही, तोपर्यंत इराण हा व्यापारी मार्ग मोकळा करण्याची शक्यता कमी आहे. यामुळे भारतासारख्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येणार आहे.
Web Summary : Iran's sarcastic response to Trump's ultimatum signals prolonged Hormuz Strait closure. This threatens global oil and gas supplies, spiking prices. Military tensions escalate with alleged attacks and economic fallout impacting import-dependent nations like India.
Web Summary : ट्रम्प की धमकी पर ईरान का व्यंग्यात्मक जवाब, होर्मुज जलडमरूमध्य के लंबे समय तक बंद रहने का संकेत देता है। इससे वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति खतरे में है, कीमतें बढ़ रही हैं। सैन्य तनाव बढ़ने से भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर आर्थिक असर पड़ेगा।