शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कांदा निर्यातबंदीची मोठी किंमत मोजावी लागली; राज्यातील शेतकऱ्यांना एकरी तीन लाखांचा फटका
2
कितीही असाे तापमानाचा पारा; गाजवा तुमच्या मतदानाचा तोरा
3
याला म्हणतात घबाड! मंत्र्याच्या पीएचा नोकर, पगार फक्त १५ हजार; घरात ३० कोटींचा ढीग
4
काहीही करा, पण मतदानाची टक्केवारी वाढवा; अन्यथा कारवाईस तयार रहा, भाजपश्रेष्ठी धास्तावले
5
दहशतवाद्यांवर २० लाखांचे बक्षीस, दोन संशयित दहशतवाद्यांची रेखाचित्रे जारी; शेकडो जवानांकडून शोधमोहीम
6
ठाकरे गट व महायुती कार्यकर्त्यांत वाद; उज्वल निकमांचा प्रचार करतानाचा प्रसंग
7
कोणत्या भागातून किती लीड मिळते, त्यावर महापालिकेसाठी उमेदवार ठरविले जातील
8
गृहकर्ज थकबाकी वाढली १० लाख कोटी रुपयांनी; रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून उघडकीस
9
मराठी मते भाजपच्या पारड्यात की काँग्रेसच्या? दोन्ही उमेदवारांना लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा अनुभव नाही
10
रशिया अण्वस्त्रांसह लष्करी सराव करणार; अमेरिकेसह पश्चिमी देशांना दिला इशारा
11
...जेव्हा मगरीने भरलेल्या तुडुंब नदीत आईनेच मुलाला फेकून दिले
12
सरकारच्या अनुदानामुळे १५ लाख ईव्हींची विक्री; फेम-२ योजनेतील ९० टक्के निधीचा पाच वर्षांत विनियोग
13
न होणाऱ्या प्रवासाची तिकिटे विकली प्रवाशांना; विमान कंपनीला ७.९ कोटी डॉलरचा दंड
14
ऑर्डर्स वाढल्या, नोकऱ्या मिळाल्या; सेवा क्षेत्रात तेजीचा १४ वर्षांचा उच्चांक, खासगी क्षेत्राचाही विस्तार
15
नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळावर दिबांच्याच नावाची घोषणा होणार- देवेंद्र फडणवीस
16
CM अरविंद केजरीवालांचा पाय आणखी खोलात; नायब राज्यपालांनी केली NIA चौकशीची मागणी
17
'काँग्रेस तुमचे पैसे वाटेल...' मल्लिकार्जुन खरगेंचे अपूर्ण विधान खोट्या दाव्यासह व्हायरल
18
भारतीय संघाच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या जर्सीचं हटके लॉचिंग! Video Viral 
19
माढ्यात धैर्यशील मोहिते पाटलांची ताकद वाढली! भालके गटाचा पाठिंबा जाहीर; समीकरणे बदलणार?
20
"भाजपा खूप दिवसांपासून दिवास्वप्न पाहतेय..."; नवीन पटनायक यांचा पंतप्रधान मोदींवर पलटवार

श्रीलंकेतही बुरखा घालण्यावर निर्बंध लागणार; १ हजारांपेक्षा अधिक इस्लामिक शाळांवरही बंदी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 14, 2021 5:40 PM

Sri Lanka : महिंदा राजपक्षे सरकारमधील एका मंत्र्यानं शनिवारी याबाबत केली घोषणा, यापूर्वी कोरोनानं मृत्यू झालेल्या मुस्लीम नागरिकांच्या शरीराला दफन करण्यावरही होती बंदी

ठळक मुद्देमहिंदा राजपक्षे सरकारमधील एका मंत्र्यानं शनिवारी याबाबत केली घोषणायापूर्वी कोरोनानं मृत्यू झालेल्या मुस्लीम नागरिकांच्या शरीराला दफन करण्यावरही होती बंदी

धार्मिक कट्टरतावादाचा सामना करणाऱ्या श्रीलंकेत आता बुरखा परिधान करण्यावर निर्बंध घातले जाणार आहेत. महिंदा राजपक्षे यांच्या सरकारमधील एका मंत्र्यानं शनिवारी श्रीलंका लवकरच बुरख्यावर निर्बंध घालणार असल्याची माहिती दिली. याव्यतिरिक्त १ हजार इस्लामी शाळादेखील बंद केल्या जाणार असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. काही दिवसांपूर्वी स्वित्झर्लंडमध्येही जनमत संग्रह करण्यात आला होता. त्यानंतर त्या ठिकाणी तोंड झाकून सार्वजनिक ठिकाणी वावरण्यास निर्बंध घालण्यात आले होते. श्रीलंकेचे सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री सरथ वेरासेकेरा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठई एका विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याचं त्यांनी सांगितलं. या विधेयकात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आधारावर मुस्लीम महिलांना बुरखा परिधान करण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जर विधेयक मंत्रिमंडळात मंजूर करण्यात आलं तर श्रीलंकेची संसद यावर कायदा करू शकते, असंही त्यांनी नमूद केलं. मदरशांवरही बंदीसरकार एक हजारांपेक्षा अधिक मदरसे इस्लामिक शाळांवरही बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. श्रीलंकेच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची हे मदरसे पायमल्ली करत असल्याचंही वेरासेकेरा यांनी सांगितसं. कोणीही शाळा सुरू करू शकत नाही आणि जे काही तुम्हाला हवंय ते तुम्ही मुलांना शिकवू शकत नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

मंत्री म्हणाले धार्मिक दहशतवादाचा संकेत"यापूर्वी मुस्लीम महिला आणि तरूणी या बुरखा परिधान करत नव्हत्या. सध्या वर येत असलेल्या धार्मिक दहशतवादाचा हा संकेत आहे. आम्ही निश्चितच यावर बंदी घालणार आहोत," असंही सरथ वेसासेकेरा म्हणाले. २०१९ मध्ये श्रीलंकेतील चर्च आणि हॉटेलांमध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर काही काळासाठी श्रीलंकेत बुरखा परिधान करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. या हल्ल्यात २५० जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर श्रीलंकेनं अनेक आरोपींची अटकही केली होती. दफन करण्यावरही होते निर्बंधश्रीलंकेत कोरोना महासाथीच्या दरम्यान कोरोनाची बाधा झाल्यानं मृत्यू झालेल्या मुस्लीम नागरिकांच्या मृत शरीराला दफन करण्यावरही बंदी घालण्यात आली होती. त्यावेळी देशातील अनेक मुस्लीम नागरिकांना या निर्णयाचा विरोध केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलं होतं. परंतु हा निर्णय बदलण्यात आला नव्हता. यानंतर अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय अधिकार समूहांच्या टीकेनंतर श्रीलंकेच्या सरकारनं या वर्षाच्या सुरूवातीला हे निर्बंध हटवले.

टॅग्स :Sri Lankaश्रीलंकाMuslimमुस्लीमIslamइस्लामParliamentसंसद