भारताचा १९४९ पासूनचा मित्र फिनलंड मागील आठ वर्षांपासून ‘हॅप्पी इंडेक्स’च्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर तर भारत ११८ व्या क्रमांकावर आहे. भारत आणि फिनलंड यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंधावर ‘लोकमत’चे विशेष प्रतिनिधी चंद्रशेखर बर्वे यांनी फिनलंडचे राजदूत किम्मो लाह्देविर्ता यांच्याशी चर्चा केली.
जगातील सर्वाधिक आनंदी देश कसे होता येते, हे भारताला सांगाल काय? उत्तर : हॅपी इंडेक्समध्ये भारताच्या स्थानाबाबत मी भाष्य करू शकणार नाही. परंतु, फिनलंडचे सांगतो. ‘आनंदी’ हा शब्दच दिशाभूल करणारा आहे. आम्ही लहान-लहान गोष्टीत आनंद माणनारे आहोत. एकमेकांवरचा विश्वास, समानता, सुरक्षा आणि निसर्गासोबतचा एकरूपपणा उच्च दर्जाचा आहे. कदाचित हेच जगातील सर्वाधिक आनंदी देश होण्याचे रहस्य असावे.
भारत-फिनलंडच्या मैत्रीबाबत काय सांगाल? उत्तर : दोन्ही देश डिजिटलायझेशन, एज्युकेशन, सस्टेनेबलिटी, इनोवेशन आणि मोबिलिटी या ‘देसी प्लस एम’च्या सूत्रावर काम करीत आहे. सोबतच, ‘६-जी’, उच्च कार्यक्षमतेचे संगणक आणि अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात देवाणघेवाण सुरू आहे.
फिनलंडमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांबाबत आपणास काय वाटतं? उत्तर : आमच्या देशात मराठी माणसांसह २० हजार भारतीय राहतात. त्यांनी केवळ आपलं भारतीयत्व जपलं नाही, तर फिनिश संस्कृतीशीही जुळवून घेतले आहे.
छोट्या अणुभट्टीच्या निर्मितीवर काय चर्चा सुरू आहे? उत्तर : स्वच्छ ऊर्जा महत्त्वाची आहे. आण्विक कचऱ्याची विल्हेवाट लावणेही गरजेचे आहे. ही व्यवस्था करणारा फिनलंड जगातील पहिला देश होय. फिनलंड कार्बन न्युट्रलिटीचे लक्ष्य २०३५ पर्यंत साध्य करणार आहे.
फिनलंडला रशियाच्या हल्ल्याची भीती वाटते काय? उत्तर : रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमक हल्ल्यानंतर युरोपातील वातावरण बदलले आहे. याच कारणामुळे फिनलंड नाटोचा सदस्य बनला आहे. मात्र, रशियातीत घडामोडींवर आमचे बारीक लक्ष आहे.
भारताने पुढाकार घेतला, तररशिया-युक्रेन युद्ध थांबणार काय? उत्तर : याचे उत्तर मला देता येणार नाही. परंतु, भारताचे दोन्ही देशांसोबत चांगले संबध आहेत.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीनंतरही रशिया-युक्रेन का थांबले नसावे? उत्तर : कदाचित युद्ध थांबावे असे रशियालाच वाटत नसावे. मात्र, युद्ध थांबले पाहिजे, असे आम्हाला वाटते.
भारत-पाकिस्तानातील तणावाकडे आपण कसे पाहता ? उत्तर : दहशतवाद कोणत्याही स्वरूपात मान्य नाही. आपल्या नागरिकांचा बचाव करणे आणि दहशतवाद्यांना शिक्षा देणे हा प्रत्येक देशाचा अधिकार आणि कर्तव्य आहे.