न्यूयॉर्क / वॉशिंग्टन - अमेरिकेत नोकरी, व्यवसायासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या तसेच भारतीय कर्मचाऱ्यांकडून मोठी मागणी असलेला एच१बी व्हिसा तसेच ग्रीन कार्ड यांच्या प्रक्रियेत बदल केले जाणार आहेत. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारमधील वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक यांनी ही घोषणा केली आहे. ल्युटनिक यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, सध्याच्या एच१बी कार्यक्रमाची रचना वाईट असून आम्ही ती बदलणार आहोत. अमेरिकेत कायमस्वरूपी निवासासाठी ग्रीन कार्डच्या पद्धतीतही काही बदल करण्यात येतील. अमेरिकी नागरिक दरवर्षी सरासरी ७५ हजार डॉलर कमावतो तर ग्रीन कार्ड धारक दरवर्षी सरासरी ६६,००० डॉलर कमावतो. म्हणजे आपण तळाच्या गटातील लोकांची निवड या कार्डसाठी करत आहोत. त्यामुळे या प्रक्रियेत बदल व्हावा ही डोनाल्ड ट्रम्प यांची इच्छा आहे. ग्रीन कार्ड आता गोल्ड कार्डसारखे होणार आहे. (वृत्तसंस्था)
दरवर्षी ६५,००० एच१बी व्हीसांपैकी आणि अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेतलेल्या २०,००० अतिरिक्त अर्जदारांमध्ये भारतीय व्यावसायिकां मोठा वाटा असतो. मात्र, अमेरिकनांना नोकऱ्या प्रदान करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासन यात बदल करत आहे.
'एच१बी व्हिसाचा कंपन्यांकडून गैरवापर'; अमेरिकनांना फटकाफ्लोरिडाचे गव्हर्नर रॉन डीसँटिस यांनी दावा केला की, एच१बी व्हिसा ही फसवणूक आहे. या प्रणालीचा कंपन्या गैरफायदा घेतात. काही कंपन्या मोठ्या प्रमाणात अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढतात.विदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी एच१बी मिळवत आहेत किंवा त्या व्हिसाचे नूतनीकरण करत आहेत. एआयमुळे अमेरिकी युवकांना नोकऱ्या मिळण्यात अडचणी येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.हॉवर्ड लुटनिक याबाबत म्हणाले की, विदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत नोकऱ्या मिळवून देणारी सध्याची एच१बी व्हिसा प्रणाली ही फसवणूक आहे.