Sheikh Hasina Bangladesh: शेख हसीना बांगलादेशातून बाहेर पडून आता जवळजवळ एक वर्ष झाले आहे, परंतु तसे असूनही बांगलादेशातील लोकांमध्ये त्यांच्याबद्दल असलेली दहशत कायम आहे. बांगलादेशच्या नवीन सरकारने त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत त्यांच्याविरुद्ध खटला चालवला जात आहे. पण त्यांच्या १५ वर्षांच्या कार्यकाळात झालेल्या अत्याचारांविरुद्ध साक्ष देण्यासाठी लोक अद्यापही पुढे येत नाहीयेत. अनेक अहवालांमध्ये असा दावा केला जात आहे की, साक्ष दिल्यास लोकांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे.
स्थानिक माध्यमांनुसार, फोनवरून झालेल्या संभाषणात शेख हसीना यांनी मूळ पक्षकार, साक्षीदार, तपास अधिकारी आणि खटल्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या लोकांना ठार मारण्याची आणि त्यांची घरे जाळण्याची धमकी दिली आहे. पण हा प्रकार आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण कायदा, १९७३ च्या कलम ११ (४) नुसार न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहीत अडथळा आणण्यासारखी आहे. असे केल्याबद्दल न्यायालयाने शेख हसीना यांना ६ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे.
साक्षीदार साक्ष देण्यास घाबरतात!
एका प्रश्नाच्या उत्तरात, बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरकारी वकिल मोहम्मद ताजुल म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाच्या तपास संस्थेने फोनवरून केलेल्या संभाषणात सांगितले आहे की साक्षीदार साक्ष देण्यास घाबरतात. अनेक लोक येथे खटले नोंदवण्यासाठी येण्यास भीती व्यक्त करतात. हा प्रकार न्यायाधिकरणाच्या सुनावणी प्रक्रियेत अडथळा आणण्यासारखे आहे.
"आम्हाला धमकावण्यात आले आहे, पण आम्ही घाबरत नाही. आम्हाला कशाचीही भीती नाही. आम्ही कायद्यानुसार काम करू, घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही. आम्हाला साक्षीदारांची काळजी आहे. या प्रकरणांमध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे साक्षीदार, साक्षीदार हे देशभरातील सामान्य लोक आहेत. जर तपास अधिकाऱ्यांना धमकावले गेले तर त्याचा प्रकरणाच्या तपासावर परिणाम होईल. म्हणूनच न्यायालयाच्या अवमानाची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे, असेही ताजुल यांनी सांगितले.
शेख हसीना यांच्यावर २२७ गुन्हे दाखल
बांगलादेशातील विविध पोलिस स्टेशन आणि न्यायालयात शेख हसीना यांच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या २२७ खटल्यांमधील वादींना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाच्या प्रकरणांमध्ये साक्षीदार बनवण्यात आले आहे. इतकेच नाही तर २२७ प्रकरणांपैकी अनेक प्रकरणे हस्तांतरित करून न्यायाधिकरणाकडे आणण्यात आली आहेत.