नवी दिल्ली : ब्रिटनच्या केर्न एनर्जीविरुद्ध सुरू असलेल्या खटल्यात भारत सरकारला धक्का बसला आहे. भारत सरकारकडून १.७ अब्ज डॅालर्सच्या थकबाकीबाबत फ्रान्स येथील न्यायालयाने केर्न एनर्जीच्या बाजूने निकाल दिला आहे. पॅरिस येथील भारत सरकारच्या २० मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे; मात्र याबाबत अद्याप काेणतीही नाेटीस, आदेश किंवा पत्रव्यवहार प्राप्त झालेला नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
फ्रान्सच्या न्यायालयाने ११ जून राेजी भारत सरकारच्या मालमत्तांच्या जप्तीचा आदेश दिला हाेता. त्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया बुधवारी पूर्णझाली. या मालमत्तांमध्ये बहुतांश सदनिका आहेत. त्यांचे मूल्य दाेन काेटींहून अधिक आहे. भारत सरकारकडून त्यांचा वापर करण्यात येताे. त्यात राहणाऱ्या भारतीय अधिकाऱ्यांना बाहेर काढण्याची शक्यता कमी आहे; मात्र सरकार या मालमत्ता विकू शकत नाही.
सरकारकडून पडताळणीअशा प्रकारचे आदेश खराेखर देण्यात आले आहेत का, याबाबत सरकारकडून पडताळणी करण्यात येत असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. सरकारला अद्याप काेणतेही आदेश किंवा पत्रव्यवहार प्राप्त झालेला नाही. केर्नप्रकरणी केंद्र सरकारने मार्चमध्येच हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारला संपर्क केला असून, चर्चेद्वारे हा प्रश्न निकाली काढण्याची भूमिका आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
वसुलीसाठी ७० अब्ज मूल्याच्या मालमत्तांवर नजर- मध्यस्थता न्यायालयाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये भारत सरकारने केर्न एनर्जीला १.७ अब्ज डाॅलर्सची थकबाकी व्याजासह देण्याचे आदेश दिले हाेते; मात्र भारत सरकारने ते मान्य केले नव्हते. त्यामुळे केर्न एनर्जीने वसुलीसाठी परदेशातील अनेक न्यायालयांमध्ये अपील केले हाेते.- वसुलीसाठी केर्न एनर्जीने तब्बल ७० अब्ज डाॅलर्स एवढे मूल्य असलेल्या भारतीय मालमत्ता ओळखून ठेवल्या आहेत.