सौदी अरेबिया त्याच्या इस्लामिक रीतिरिवाजांसाठी आणि अतिशय कडक शरिया कायद्यांसाठी ओळखला जातो. पण, काळानुरुप तो हळुहळू बदलत चालला आहे. अशातच, सौदी एका मोठ्या बदलाकडे वाटचाल करत आहे. ज्या देशात गेल्या 73 वर्षांपासून दारुवर पूर्णपणे बंदी होती, तिथे आता 2026 पासून निवडक ठिकाणी दारुची विक्री आणि मर्यादित वापर करण्यास परवानगी असेल.
सौदी अरेबियाच्या 'व्हिजन 2030' योजनेअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशाला पर्यटन आणि जागतिक गुंतवणुकीचे केंद्र बनवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. अशा परिस्थितीत, प्रश्न उद्भवतो की, इस्लाममध्ये हराम मानली जाणारी गोष्ट आता सौदीच्या आधुनिक प्रतिमेचा भाग बनेल का? सौदी मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हा बदल पूर्णपणे नियंत्रित परवाना प्रणाली अंतर्गत केला जाईल.
कुठे मिळणार दारू?देशभरात सुमारे 600 ठिकाणी दारू विकता येते. याचत पंचतारांकित हॉटेल्स, उच्च दर्जाचे रिसॉर्ट्स, डिप्लोमॅटिक झोन आणि निओम, सिंदाला बेट आणि लाल समुद्र प्रकल्प यासारखे प्रमुख पर्यटन प्रकल्प समाविष्ट आहेत. ही सुविधा फक्त आंतरराष्ट्रीय पर्यटक आणि स्थलांतरितांसाठी असेल. स्थानिक भागात आणि सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिण्यास अजूनही बंदी असेल.
दारू विक्रीचे नियमनवीन नियमांनुसार, फक्त बिअर, वाइन आणि सायडर सारख्या हलक्या अल्कोहोलयुक्त पदार्थांनाच परवानगी दिली जाईल, तर व्हिस्की आणि वोडका सारख्या 20% पेक्षा जास्त अल्कोहोल असलेल्या पेयांवर अजूनही बंदी असेल. घरे, बाजारपेठ किंवा सार्वजनिक ठिकाणी दारू विकली जाणार नाही, कोणीही खाजगीरित्या ते तयार करू शकणार नाही. याचा अर्थ असा की अल्कोहोल फक्त परवानाधारक ठिकाणी प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांद्वारेच दिला जाईल.
यामुळे हा मोठा निर्णय घेतलाहे पाऊल सौदी सरकारच्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाचा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि पर्यटन, आतिथ्य आणि मनोरंजन क्षेत्रांना चालना देणे आहे. 2030 च्या एक्स्पो आणि 2034 च्या फिफा विश्वचषकासारख्या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचे आयोजन करण्यासाठी सौदी अरेबियाला त्यांच्या कठोर नियमांमध्ये काही लवचिकता आणण्याची तयारी करत आहे.
नियम मोडल्यास कडक शिक्षा होईलसरकार या बदलाबाबत सावध आहे. जर कोणत्याही व्यक्तीने परवाना प्रणालीचे उल्लंघन केले किंवा दारूचा गैरवापर केला, तर त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हा उपक्रम संतुलन साधण्याचा प्रयत्न आहे. आर्थिक विकास झाला पाहिजे आणि इस्लामिक ओळखही जपली पाहिजे. या निर्णयामुळे केवळ पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळणार नाही, तर हजारो रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.