युद्ध सुरू झालं की, त्याची झळ फक्त त्या देशांनाच बसत नाही, तर सगळ्या जगातच त्याचे पडसाद उमटतात. त्याचे दुष्परिणाम कमी-जास्त प्रमाणात सगळ्या जगालाच भोगावे लागतात. एवढंच नाही, तर बऱ्याचदा ज्या देशानं युद्ध पुकारलं आहे, त्या देशाला तर आपल्या देशवासीयांच्या रोषालाही बऱ्याचदा सामोरं जावं लागतं. रशिया आणि युक्रेन यांच्या युद्धात सध्या हाच अनुभव येतो आहे. रशियानं युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याचा जगभरातूनच निषेध होत असला, तरी खुद्ध रशियाची जनताही त्यात मागे नाही. इतकंच काय, रशियाच्या सैन्यातही यामुळे नाराजी आहे.
लोकांमधली आणि सैनिकांमधली नाराजी दूर करण्यासाठी रशिया आता वेगवेगळे प्रयत्न करतो आहे. त्याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून रशियाचे जे सैनिक सध्या युक्रेनच्या युद्धात सहभागी आहेत, त्यांना खूश करण्यासाठी रशियन सरकारनं त्यांना ॲण्टी करप्शन कायद्यातून बाहेर काढलं आहे. यामुळे या सैनिकांना आता आपलं उत्पन्न, खर्च आणि संपत्तीची कोणतीही माहिती सरकारला देण्याची गरज नाही. त्यांच्या जोडीला सरकारनं पोलिस, इतर सुरक्षारक्षक, युक्रेन युद्धाशी संबंधित सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाही ही सुविधा देऊ केली आहे. शिवाय, ही सूट त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावानं, म्हणजे जेव्हा युद्ध सुरू झालं, त्या दिवसापासून देण्यात आली आहे.
विशेषत: युक्रेनमधील डोनस्टेक, लुहान्स्क, खरसोन आणि जपोरिझिया या प्रांतात जे रशियन सैनिक प्रत्यक्ष लढताहेत त्यांना आणि या युद्धाशी संबंधित साऱ्यांना या सुविधेचा लाभ घेता येईल. याचा सरळ सरळ अर्थ असा की, या लोकांनी आपली संपत्ती कशी जमा केली, कुठून जमा केली, त्यांच्याकडे एकूण किती संपत्ती आहे, ही संपत्ती त्यांनी वैध मार्गानं कमावली आहे का, या संपत्तीचे स्रोत काय, यासंबंधी कोणीही त्यांना प्रश्न विचारू शकणार नाही आणि समजा कोणाकडे अशी संपत्ती असलीच, तर त्यांना कोणी अटकही करू शकणार नाही! ‘क्रेमलिन’चे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव यांनी नुकतीच अधिकृतपणे ही माहिती दिली.
रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून दोन्ही देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सैनिकांची भरती केली जात आहे. रशियानं त्यासाठी तरुणांना मोठ्या वेतनासह इतरही अनेक प्रलोभनं दाखवली. त्यातलं एक प्रलोभन तर जगात चर्चेचा विषय बनलं आहे. रशियन सरकारनं त्यांच्या युवा वर्गाला भावनिक आवाहन करताना सांगितलं, ‘या, देशाच्या सैन्यात भरती व्हा, देशाचं नाव तुमच्या उक्ती, कृती आणि धैर्यानंच मोठं होणार आहे. तुमच्या लढवय्या जिद्दीचा हा इतिहास सुवर्णाक्षरानं कोरला जाऊन अजरामर होईल... इतकंच नाही, युक्रेन युद्धात लढताना तुम्हाला वीरमरण आलं, तरीही तुमच्या वंशवृद्धीची काळजी आम्ही घेऊ. तुमचं वीर्य सरकार स्वखर्चानं ‘क्रायोबँक’मध्ये साठवून ठेवील.
युद्धात दुर्दैवानं तुमचं जर काही बरं-वाईट झालं तरी तुमचा वंश खुंटणार नाही, तो पुढे चालत राहील...’ महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रशियन सरकारनं यापूर्वीही अशी घोषणा केली होती.देशासाठी प्राणांचं बलिदान करणारे सैनिक, सुरक्षा दलं यांच्यासाठी मोफत वीर्यबँकेची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी रशियाच्या वकील संघाचे अध्यक्ष इगोर ट्रूनोव यांनी केली होती. सरकारनं त्यांची ही मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे रशियाच्या आरोग्य मंत्रालयानं सैनिकांना ही सुविधा मोफत उपलब्ध करून देण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे.
रशियाकडे युक्रेनपेक्षा खूप मोठ्या संख्येने सैनिक आहेत. युक्रेनमधील सैनिकांची संख्या आहे दहा लाख, तर रशियाच्या सैनिकांची संख्या आहे सुमारे तीस लाख. त्यात प्रत्यक्ष युद्धात सामील झालेले युक्रेनचे सैनिक आहेत अंदाजे दोन लाख, तर रशियाचे नऊ लाख! याशिवाय युक्रेन आणि रशियाकडे अनुक्रमे नऊ लाख आणि वीस लाख राखीव सैन्य सज्ज आहे. युक्रेनला ‘धडा’ शिकवण्यासाठी आपलं राखीव सैन्यही मैदानात उतरवण्याची तयारी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी केली आहे. त्यामुळे त्यांनी जाहीर केलेल्या सुविधांचा लाभ या साऱ्याच सैनिकांना मिळेल. तरीही अनेक सैनिकांना आणि नागरिकांना ते मंजूर नाही. पुतीन आपल्या देशाला आणि सैन्याला जाणूनबुजून युद्धाच्या संकटात लोटत आहे, असं त्यांना वाटतं आहे.
रशियन सैनिकांनाही युद्ध अमान्य!युद्धाच्या नाराजीमुळे रशियातील अनेक सैनिक आपला देशच सोडून दुसऱ्या देशात आश्रय घेत आहेत. एका वृत्तानुसार, रशियाचे जवळपास दोन लाख सैनिक कझाकिस्तानमध्ये पळून गेले आहेत. कारण, तिथे रशियन नागरिकांना परवान्याची गरज नाही. याशिवाय जॉर्जिया, आर्मेनिया, अझरबैजान, इस्राईल, अर्जेंटिना आणि युरोपातीलही अनेक देशांत रशियाचे सैनिक निघून गेले आहेत. नाराज सैनिकांवर पैशांची खैरात करण्याचा प्रयत्न रशियन सरकार करीत आहे.