मॉस्को: मुक्त पत्रकार आणि ब्लॉगर्सना परदेशी एजंट घोषित करण्याच्या प्रस्तावाला रशियन सरकारनं मंजुरी दिली आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी याबद्दलच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केल्यानंतर देशात एकच गदारोळ झाला. रशियन सरकारच्या निर्णयामुळे माध्यम स्वातंत्र्यावर निर्बंध येणार असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. नव्या कायद्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांना माध्यम आणि सरकारी संघटनांना परदेशी एजंट घोषित करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. हा नवा कायदा तत्काळ लागू करण्यात आल्याची माहिती रशियन सरकारनं संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. राजकारणात सहभाग घेणाऱ्या आणि परदेशातून पैसे स्वीकारणाऱ्यांना नव्या कायद्यामुळे परदेशी एजंट परदेशी एजंट घोषित करता येऊ शकतं. सरकारी यंत्रणेनं एखाद्या व्यक्तीला परदेशी एजंट ठरवल्यास त्या व्यक्तीला निर्दोषत्व सिद्ध करणारी कागदपत्रं द्यावी लागतील किंवा दंड भरावा लागेल. रशियन सरकारच्या नव्या कायद्याबद्दल ऍमनेस्टी इंटरनॅशनल आणि रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स यांच्यासह नऊ सामाजिक संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. केवळ पत्रकारांनाच नव्हे, तर विविध माध्यम संघटना, समूह यांच्याकडून निधी मिळवणाऱ्या ब्लॉगर्स आणि इंटरनेट वापरकर्त्यांनादेखील हा नवा कायदा लागू होईल. पाश्चिमात्य देश आमच्या पत्रकारांना परदेशी एजंट ठरवतात. त्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी हा कायदा मंजूर केल्याचं रशियन सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. २०१७ मध्ये रशियानं पहिल्यांदा अशा प्रकारचा कायदा केला होता. त्यावेळी आरटी टेलिव्हिजनला अमेरिकेनं परदेशी एजंट घोषित केलं होतं.
...तर पत्रकारांना परदेशी एजंट घोषित केलं जाणार; रशियन सरकारचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 3, 2019 14:29 IST