रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू असताना फिनलँडनंही नाटो देशांमध्ये सहभागी होण्याची घोषणा केली आहे. फिनलँडच्या पंतप्रधान सना मारिन आणि राष्ट्रपती सौली नीनिस्टो यांनी गुरुवारी जाहीर केलं की लवकरच नाटो सदस्यतेसाठी अर्ज दाखल केला जाईल. नाटो देशांमध्ये सहभागी झाल्यामुळे देशाच्या सुरक्षेत वाढ तर होईलच पण नाटो देखील आणखी मजबूत होईल, असं पंतप्रधान सना मारिन यांनी निवेदनात म्हटलं आहे.
फिनलँडच्या नाटोमधील समावेशाच्या घोषणेवर रशिया चांगलाच संताप व्यक्त केला आहे. रशियानं फिनलँडला परिणाम भोगायला तयार राहा अशी धमकीच दिली आहे. फिनलँडनं नाटो देशांचं सदस्यत्व घेतलं तर याचे रशिया-फिनलँडसोबतच्या संबंधांवर परिणाम तर होतीलच पण उत्तर युरोपमध्येही स्थिरता आणि सुरक्षेचे गंभीर प्रश्न निर्माण होतील. यानं मोठं नुकसान सहन करावं लागेल, असं रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे.
देशाच्या सुरक्षेच्या संदर्भातील संकटाला तोंड देण्यासाठी सैन्य आणि तांत्रिकी स्वरुपातील कठोर पावलं उचलण्यास भाग पाडलं जात आहे. फिनलँडला रशियासोबत युद्धाची वेळ का आली हे इतिहास ठरवेल अशी थेट धमकीच रशियानं दिली आहे.
फिनलँडची रशियाला लागून जवळपास १३०० किमीची सीमारेषा आहे. फिनलँड नेहमी तटस्थ राहिला आहे. पण युक्रेन युद्धानंतर फिनलँडनंही आता नाटोमध्ये सामील होण्याचा सूर आळवला आहे. रशियाच्या सीमेवर नाटोकडून कोणत्या पद्धतीनं विस्तार केला जाईल यावर आमची प्रतिक्रिया अवलंबून असेल आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही हयगय केली जाणार नाही, असा थेट इशारा रशियाचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव यांनी दिला आहे. फिनलँडनं आता फक्त नाटोमध्ये सहभागी होण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी आधी अर्ज दाखल करावा लागेल. जेव्हा नाटोतील ३० सदस्य देश परवानगी देतील त्यानंतरच फिनलँडचा नाटोमध्ये समावेश होईल. आतापर्यंत जर्मनी आणि फ्रान्सनं फिनलँडला पाठिंबा दिला आहे.