भारत सरकारने सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, त्याचा थेट परिणाम पाकिस्तानवर होत असून देश पाण्याच्या तीव्र टंचाईच्या संकटाला सामोरे जात आहे. आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानच्या अडचणींमध्ये या निर्णयामुळे भर पडली आहे.
पाकिस्तानकडून भारताला सलग चार पत्रंभारताने करार स्थगित केल्यापासून, पाकिस्तानने जलसंपदा मंत्रालयामार्फत भारत सरकारला चार पत्रं लिहून या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. या पत्रांमध्ये पाकिस्तानने वाटाघाटीसाठी तयार असल्याचे म्हटले आहे. भारताच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आलेल्या या पत्रांमध्ये, रब्बी हंगामातील पीक उत्पन्न धोक्यात येण्याची भीती पाकिस्तानने व्यक्त केली आहे.
रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही!पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याआधी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही.” भारत सरकारने पाकिस्तानकडून सातत्याने चालणाऱ्या दहशतवादाच्या पाठबळाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने सिंधु पाणी करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
जलवाहिन्यांचा पुनर्विकास सुरूभारत सरकार सध्या पाकिस्तानकडे जाणारे पाणी देशाच्या आतल्या भागात वळवण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवर काम करत आहे. यामध्ये १२ किमी लांबीचा बोगदा, १२० ते १३० किमी लांबीचे कालवे, यांचा समावेश आहे. हे पाणी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये वळवण्याचे नियोजन आहे. हे पाणी रावी कालवा प्रकल्प, इंदिरा गांधी कालवा, बिकानेर कालवा, आणि गँग कालवा यामार्फत या राज्यांपर्यंत नेण्याचा आराखडा तयार केला जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही भारताची ठाम भूमिकाविदेशी दौऱ्यावर गेलेल्या भारतीय शिष्टमंडळांकडेही सिंधू पाणी करारासंबंधी प्रश्न विचारले गेले, त्यावर त्यांनी स्पष्ट उत्तर दिले की, “जोपर्यंत पाकिस्तान भारतात दहशतवादाला आश्रय देत राहील, तोपर्यंत या करारावर कोणतीही सहानुभूती दर्शवली जाणार नाही.”