इराण पेटणार! जामकरन मशिदीवर लाल निशाण फडकले; खामेनींच्या मृत्यूचा बदला घेण्याचे संकेत

इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यातील तणाव शिगेला पोहोचला असून खामेनींच्या मृत्यूचा सूड घेण्याचे संकेत दिले आहेत.

Jamkaran Mosque Red Flag: पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीने सध्या रौद्र रुप धारण केलं आहे. अयातुल्ला अली खामेनी यांचा अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त हवाई हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानंतर आता मध्य आशियात युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खामेनी यांच्या मृत्यूचा सूड घेण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यासाठी इराणमधील पवित्र मानल्या जाणाऱ्या कोम शहरातील प्रसिद्ध जामकरन मशिदीवर लाल झेंडा फडकावण्यात आला आहे. इराणच्या परंपरेनुसार, हा लाल झेंडा म्हणजे सूड आणि भीषण युद्धाची नांदी मानला जातो.

मशिदीवर लाल निशाण फडकावले

इराणी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, रविवारी १ मार्च रोजी हा लाल झेंडा मशिदीच्या घुमटावर फडकवण्यात आला. या झेंड्यावर इमाम हुसेन यांचा बदला असे शब्द कोरलेले आहेत. इमाम हुसेन हे शिया मुस्लिमांसाठी प्रतिकार आणि बलिदानाचे सर्वोच्च प्रतीक आहेत. यापूर्वी जानेवारी २०२० मध्ये जेव्हा अमेरिकेने जनरल कासिम सुलेमानी यांची हत्या केली होती, तेव्हा पहिल्यांदा असा लाल झेंडा फडकावून बदला घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती. आता खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर पुन्हा एकदा हे सूडाचे प्रतीक फडकवून इराणने इस्रायल आणि अमेरिकेला गंभीर इशारा दिला आहे.

ढिगाऱ्याखाली सापडला मृतदेह; नेतन्याहूंचे मोठे विधान

शनिवारी तेहरानमधील खामेनींच्या निवासस्थानावर झालेल्या भीषण बॉम्बफेकीत त्यांचा मृत्यू झाला. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना , "एका हुकूमशहाचा अंत झाला असून ही इराणी जनतेसाठी त्यांचे राष्ट्र परत मिळवण्याची मोठी संधी आहे," असं म्हटलं. तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी खामेनींचा उल्लेख इतिहासातील सर्वात क्रूर व्यक्ती असा केला.

इराणचा कारभार आता या तिघांच्या हाती

खामेनी यांच्या निधनानंतर इराणमध्ये तात्पुरती नेतृत्व परिषद स्थापन करण्यात आली आहे. या परिषदेत ६६ वर्षीय ज्येष्ठ धर्मगुरू अलीरेझा अराफी यांची नियुक्ती रविवारी करण्यात आली. तसेच इराणचे राष्ट्रपती मसूद पेझेश्कियान, इराणचे मुख्य न्यायाधीश गुलामहुसेन मोहसेनी एजेई यांचाही यात समावेश आहे. जोपर्यंत इराणची असेंब्ली ऑफ एक्सपर्ट्स नवीन सर्वोच्च नेत्याची निवड करत नाही, तोपर्यंत ही तीन सदस्यीय परिषद देशाचा कारभार पाहणार आहे.