ब्रिटन सरकारमध्ये बंड, पंतप्रधान जॉन्सन पायउतार; ५० मंत्री व खासदारांचे राजीनामे

सेक्स स्कँडल, पार्टीगेट प्रकरणे भोवली, ब्रिटनमध्ये लिखित राज्यघटना नाही. तिथे अनेक शतकांपासून चालत आलेल्या परंपरांनुसार तेथील शासनव्यवस्था चालविली जाते.

लंडन : ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या संसदीय नेतेपदाचा गुरुवारी राजीनामा दिला. त्यामुळे नवीन पंतप्रधान निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बोरिस पंतप्रधानपदाची धुरा वाहणार आहेत. लैंगिक शोषणाचे आरोप असलेल्या क्रिस पिंचर यांना बोरिस जॉन्सन यांनी सरकारमध्ये सामील करून घेतल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर आतापर्यंत ५० मंत्री व खासदारांनी राजीनामे दिल्याने कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या सरकारलाच धोका निर्माण झाला होता. पुढील आठवड्यापासून कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचा नवा नेता निवडण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ होईल. 

ब्रिटनमध्ये लिखित राज्यघटना नाही. तिथे अनेक शतकांपासून चालत आलेल्या परंपरांनुसार तेथील शासनव्यवस्था चालविली जाते. जॉन्सन हे तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून व थेरेसा मे यांचीच री ओढत आहेत. जोपर्यंत संसदीय पक्षाचा नवा नेता निवडला जात नाही, तोवर जॉन्सन पंतप्रधानपदी कायम राहणार आहेत. या प्रक्रियेला काही आठवडे किंवा महिने लागू शकतात. त्यामुळे कदाचित ऑक्टोबरपर्यंतही बोरिस जॉन्सन पंतप्रधानपदी राहू शकतात. 

साहेबांच्या देशाची सत्ता भारतवंशीय व्यक्तीकडे?

ऋषी सुनक : ब्रिटनच्या अर्थमंत्रिपदाचा नुकताच राजीनामा दिलेले भारतीयवंशीय ऋषी सुनक हे पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जात आहेत. इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नारायण मूर्ती यांचे ऋषी सुनक हे जावई आहेत. त्यांची पत्नी अक्षता हिच्या घराच्या मुद्द्यावरूनही वाद झाला होता. 

जेरेमी हंट : माजी परराष्ट्र, तसेच आरोग्यमंत्री असलेले जेरेमी हंट हेदेखील पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.

नादिम जाहवी : नादिम हेदेखील पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत आहेत. ब्रिटनचा पंतप्रधान बनणे हा विशेषाधिकार आहे, असे उद्गार नादिम जाहवी यांनी गेल्या वर्षी काढले होते.

सुएला ब्रेव्हमन : मूळ गोव्याच्या असलेल्या सुएला ब्रेव्हरमन (४२ वर्षे) या देखील पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आहेत. त्यांनी तसे याआधीच स्वत:च जाहीर केले होते. 

पुढे नेमके काय होणार?
ब्रिटनमधील संसदीय नियमांप्रमाणे पंतप्रधान जॉन्सन यांच्या विरोधात दुसरा अविश्वास प्रस्ताव विरोधकांना दाखल करता येणार नाही. कारण गेल्याच महिन्यात त्यांनी विश्वासदर्शक प्रस्ताव जिंकला होता. कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या काही खासदारांनी मागणी केली आहे की, दुसरा अविश्वास दाखल करण्यासाठी असलेल्या १२ महिन्यांच्या मुदतीत कपात करण्यात यावी. जॉन्सन मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा करण्याची शक्यता नाही. कारण, अशा निवडणुका घेण्यास कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचाच विरोध आहे. त्यामुळे आता कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचाच दुसरा पंतप्रधान होऊ शकतो.